एनसीआर में सरकारी विभागों, पीएसयू को ई-वाहनों का इस्तेमाल करने का निर्देश

Samachar Jagat | Monday, 12 Mar 2018 01:58:39 PM
Instructions for using e-vehicles In ncr Government departments, PSUs

नई दिल्ली। बिजली मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को स्थानीय यात्राओं के लिए ई- वाहनों का इ्स्तेमाल करने का निर्देश दिया है। सरकार की योजना 2030 तक सभी वाहनों में से 30 प्रतिशत को बैटरी चालित वाहनों में बदलने की है।

बिजली मंत्री आर के सिंह ने विभिन्न मंत्रालयों को पत्र लिखकर कहा है कि केंद्र ने इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया है। यह कदम न केवल पर्यावरण अनुकूल हैं, बल्कि इससे हमारी कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को भी कम किया जा सकेगा। पत्र में कहा गया है कि सरकार का इरादा 2030 तक कुल वाहनों में से 30 प्रतिशत को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का है।

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पत्र में कहा गया है कि पहले चरण में सभी मंत्रालयों- विभागों, उनके संबद्ध- अधीनस्थ कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रमों को स्थानीय स्तर पर ई- वाहनों का इस्तेमाल करना होगा। मसलन एनसीआर में किसी कामकाज के लिए ई- वाहनों का इस्तेमाल किया जाए।

बिजली मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों के संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लि. ( ईईएसएल) ने 10,000 ई- वाहनों का आर्डर दिया है। पत्र में कहा गया है कि विभिन्न स्थानों पर चार्जिंग सुविधाएं भी लगाई जाएंगी। मंत्रालयों को ईईएसएल द्बारा खोजे गए मूल्य पर ऐसे वाहनों को खरीदने या किराए पर लेने का विकल्प दिया गया है।

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बिजली मंत्रालय के अनुसार कोई इलेक्ट्रिक कार एक बार चार्ज किए जाने के बाद 130 किलोमीटर दौड़ सकती है। पेट्रोल कार की तुलना में इसे चलाने की लागत एक- तिहाई बैठती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों से वायु प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिली है, जो एनसीआर की एक बड़ी समस्या है। एजेंसी

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