ई-वाणिज्य से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए सचिवों का समूह गठित

Samachar Jagat | Tuesday, 11 Sep 2018 03:29:33 PM
A group of secretaries constituted to look into issues related to e-commerce

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नई दिल्ली। ई-वाणिज्य नीति के मसौदे के कुछ प्रस्तावों पर चिंता जताए जाने के बीच सरकार ने इन मुद्दों पर गौर करने के लिए सचिवों का समूह गठित किया है। एक अधिकारी ने यह बात कही। इस समूह की अध्यक्षता औद्योगिक नीति एवं संवर्धन (डीआईपीपी) विभाग के सचिव करेंगे। समूह के अन्य सदस्यों में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के सचिव होंगे। इसके अलावा, नीति आयोग और आर्थिक मामलों के विभाग के प्रतिनिधि भी समूह के सदस्य है। अधिकारी ने कहा, ’’समूह ई-वाणिज्य क्षेत्र से जुड़ें सभी दिक्कतों पर विचार करेगा।

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समूह की पहली बैठक इस सप्ताह होने की उम्मीद है।’’ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने पिछले महीने ट्वीट में कहा था कि उन्हें ई-वाणिज्य नीति के मसौदे से जुड़ी कुछ चिंताए मिली है। जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को हितधारकों के साथ चर्चा करके दिक्कतों को दूर करने का निर्देश दिया है। तेजी से बढ़ते ई-वाणिज्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ई-वाणिज्य नीति के मसौदे में कई कदम सुझाए गए हैं।

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इसमें कहा गया है कि निजता और सुरक्षा के मद्देनजर ऑनलाइन खुदरा कंपनियों को उपयोगकर्ताओं का डेटा विशेष रूप से भारत में संगृहीत करना होगा। मसौदे में कहा गया है कि किसी ऑनलाइन खुदरा विक्रेता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने प्लेटफॉर्म पर उत्पादों और सेवाओं की कीमत या बिक्री को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह कदम ई-वाणिज्य कंपनियों को भारी छूट देने से रोक सकता है। - एजेंसी

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