भूमि अधिग्रहण और ग्रिड बनी सौर पार्काें के लिए चुनौती

Samachar Jagat | Thursday, 11 Jan 2018 08:17:31 PM
Challenges for land acquisition and grid-built solar parks

नई दिल्ली। देश में वर्ष 2019-20 तक 40 हजार मेगावाट क्षमता के 50 सौर पार्क विकसित करने का लक्ष्य हासिल करने में भूमि अधिग्रहण और ग्रिड की ढांचागत सुविधा खड़े करने की कड़ी चुनौती पेश आ रही है।

इस परियोजना से जुड़े नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक 34 पार्काें को मंजूरी दी जा चुकी है जिनकी कुल क्षमता 20,500 मेगावाट है। इनमें से करीब 20 पर तीव्र गति से काम चल रहा है। केंद्र इस परियोजना के लिए अपने हिस्से की 8,100 करोड़ रुपए की राशि में से 1,000 करोड़ रुपए मंजूर कर चुका है।

अधिकारी के अनुसार राज्य सरकारों को सौर पार्काें के लिए भूमि अधिग्रहण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रहा है। कुछेक राज्य ऐसे भी हैं जिन्हें जमीन न मिलने के कारण परियोजना वापस करनी पड़ी है। इस कठिनाई के मद्देनजर सरकार ने पट्टे की जमीन पर भी पार्क लगाने की मंजूरी दे दी है।

सौर ऊर्जा के पारेषण के लिए ग्रिड तैयार करना भी चुनौती बन गई है। आम तौर पर पार्क 15 माह मे तैयार हो जाते हैं जबकि ग्रिड बनाने में करीब ढाई वर्ष लगते हैं। दोनों के निर्माण में तय समय सीमा के बाद अंतर बढऩे पर पार्क निर्माताओं को जुर्माना भरना पड़ता है। ग्रिड न बनने के कारण कुछ तैयार पार्काें से भी बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

सौर ऊर्जा की कीमत वर्ष 2010 के 17.91 रुपए प्रति यूनिट से रिकॉर्ड गिरावट के साथ 2017 में 2.44 रुपए प्रति यूनिट पर आ जाने के कारण पार्काें से बिजली की खरीद सम्बन्धी समझौते में भी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ राज्य इसमें और गिरावट की उम्मीद में समझौता नहीं कर रहे हैं जबकि पुरानी कीमत पर समझौता कर चुके कुछ अन्य राज्य कीमतों की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। अक्षय ऊर्जा खरीद के दायित्व को पूरा कर चुके कुछ राज्य नए पार्काें से 20 प्रतिशत बिजली खरीदने सम्बन्धी समझौते के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।

पहले सौर पार्काें से 20 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता थी जिसे बढ़ाकर मोदी सरकार ने मार्च 2017 में 40 हजार मेगावाट कर दिया। इन पार्काें से प्रति वर्ष छह लाख 64 हजार यूनिट बिजली उत्पादित होगी।
 



 

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