दिसम्बर के पहले सप्ताह में पेश हो सकता है जीएसटी बिल

प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के मामलों पर अधिकार प्राप्त जी.एस.टी. परिषद की 25 नवंबर को होने वाली बैठक अब 2-3 दिसंबर के लिए टाल दी गई है। कई राज्यों ने जी.एस.टी. के आदर्श कानून मसौदे और राज्यों को राजस्व हानि पर मुआवजे के फार्मूले में बदलाव के सुझाव दिए हैं।

वैसे जी.एस.टी. पर केंद्र और राज्यों के अधिकारियों की मिली-जुली समिति की बैठक 25 नंबर को होगी। इसमें केंद्रीय जी.एस.टी., समन्वित जी.एस.टी. विधेयकों का मसौदा और मुआवजे के फार्मूले को तय किया जाएगा।

इन मसौदों को सार्वजनिक रूप से रुख कर सभी संबद्ध पक्षों के सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। सरकार इन विधेयकों को धन संबंधी विधेयक के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है ताकि ये राज्यसभा में न अटकें। राज्यसभा में सत्तारूढ़ राजग को बहुमत नहीं है। सूत्रों ने कहा कि विधेयकों के मसौदों में सुधार में कुछ समय लग सकता है। इसी लिए जी.एस.टी. परिषद की बैठक टाली गई है।