नई दिल्ली। केंद्र की महत्वकांक्षी ‘डिजिटल इंडिया’ पहल के अनुरूप कोयला मंत्रालय ने एक नवंबर से सभी कागजात और दस्तावेज डिजिटल प्रारूप में तैयार करने का फैसला किया है। इस पहल का मकसद कार्यकुशलता और पारदर्शिता लाना है।
कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘दस्तावेजों के समय पर निपटान और पारदर्शिता लाने के लिये कोयला मंत्रालय एक नवंबर से पूरी तरह डिजिटल होगा।’’
उन्होंने यह भी कहा, ‘‘सभी फाइल और दस्तावेज डिजिटल प्रारूप में लाये जाएंगे।’’
अन्य मंत्रालयों में मानव संसाधन मंत्रालय ने भी कहा कि वह यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है कि छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2017 से डिग्री और प्रमाणपत्र डिजिटल रूप में मिले।
मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि सरकार पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना चाहती है।
सरकार ने पिछले साल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया जिसका मकसद देश को डिजिटल रूप से सशक्त तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है।
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