स्वर्ण मौद्रिकरण योजना के तहत जमा सोने को सीआरआर में शामिल करने का सुझाव: नीति समिति

Samachar Jagat | Tuesday, 28 Aug 2018 12:05:56 PM
Suggestion to include gold deposited in CRR under Gold Monetary Policy Scheme: Policy Committee

नई दिल्ली। नीति आयोग की एक समिति ने कहा है कि स्वर्ण मौद्रिकरण योजना के तहत जमा सोने को बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात ( सीआरआर ) में शामिल किया जाना चाहिए। नीति आयोग के प्रधान सलाहकार रतन पी पाटल की अध्यक्षता वाली समिति ने यह भी सिफारिश की है कि स्वर्ण मौद्रिकरण योजना ( जीएमएस ) के तहत जमा सोने के हस्तांतरण को जीएसटी ( माल एवं सेवा कर ) के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। समिति ने सुझाव दिया है, जीएमएस के तहत जमा सोने सीआरआर के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को गिफ्ट - आईएफएससी में स्वर्ण एक्सचेंज स्थापित करना चाहिए। यह वैश्विक बाजार प्रतिभागियों के लिए व्यापार को लेकर एक अतिरिक्त विकल्प होगा और सभी स्वर्ण आयात एवं निर्यात के लिए प्राथमिक मध्यस्थ होगा। देश के स्वर्ण बाजार में बदलाव के बारे में सिफारिश देने के लिए गठित समिति ने कहा, समय के साथ घरेलू बाजार में और एक्सचेंज स्थापित किए जा सकते हैं।

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सरकार ने 2015 में स्वर्ण मौद्रिकरण योजना शुरू की। इसका मकसद देश में घरों और संस्थानों के पास निष्क्रिय पड़े सोने को बाहर निकालना है। योजना के तहत बैंक के ग्राहकों को निष्क्रिय पड़े सोने को निश्चित अवधि में जमा करने की अनुमति दी गयी है। इसके बदले 2.25 से 2.50 प्रतिशत के दायरे में ब्याज मिलता है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे आकर्षक बनाने के लिए जीएमएस योजना में कुछ संशोधन किया । - एजेंसी 

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