नई दिल्ली। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने क्षेत्र के नियामक भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा सार्वजनिक वाई - फाई के लिए सुझाये गये मॉडल का विरोध करते हुए कहा कि इसका कर्ज में फंसे दूरसंचार उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा और यह राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने जैसा होगा।
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ट्राई ने सुझाव दिया है कि साइबर कैफ़े की तर्ज पर सार्वजनिक वाई - फाई सेवा मुहैया करायी जा सकती है। ट्राई के सुझाव के अनुसार, जैसे पुराने जमाने में पीसीओ के माध्यम से सेवा दी जाती थी उसी तरह सार्वजनिक डेटा कार्यालय (पीडीओ) के जरिये लोगों को वाई - फाई इंटरनेट सेवा दी जा सकती है।
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दूरसंचार कंपनियों के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के महानिदेशक राजन एस. मैथ्यू ने दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा, बगैर लाइसेंस के इंटरनेट सेवाएं बेचने का प्रस्ताव मौजूदा लाइसेंस रूपरेखा का पूरी तरह उल्लंघन होगा और स्पेक्ट्रम एवं दूरसंचार संरचना में किये गये भारी निवेश के लिए नुकसानदेह होगा। इसके अलावा हमारा मानना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से गंभीर समझौता है।
संगठन ने कहा कि इसका क्रियान्वयन लाइसेंस वाली दूरसंचार कंपनियों और बिना लाइसेंस के इंटरनेट सेवा देने वालों के बीच असमान प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो जायेगा। संगठन ने दावा किया कि यदि क्रियान्वयन किया गया तो पीडीओए के प्रावधान से सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होगा।
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इस बीच मैथ्यूज ने कहा कि ट्राई के नये प्रमुख को उद्योग जगत एवं उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। उन्होंने मौजूदा ट्राई प्रमुख की कार्यप्रणाली पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि नये ट्राई प्रमुख को अपने अधिकारों को समझना चाहिये और उद्योग और उपभोक्ता कल्याण के बीच संतुलन बनाना चाहिये।
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उन्होंने कहा, ट्राई के मौजूदा प्रमुख आर. एस. शर्मा उपभोक्ताओं पर इस तरह केंद्रित रहे कि लगता है वह ट्राई अधिनियम की यह बात भी भूल गये कि आपको उपभोक्ताओं के साथ ही उद्योग का भी ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि किसी ऐसे को नया ट्राई प्रमुख बनाना चाहिए जो उपभोक्ताओं के साथ ही उद्योग जगत के हितों का भी ध्यान रख सके। उल्लेखनीय है कि शर्मा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। सरकार नये ट्राई प्रमुख की तलाश कर रही है।
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