प्राइमरी स्कूलों में मुफ्त पाठ्य सामग्री को लेकर सरकार से जवाब तलब

Samachar Jagat | Friday, 14 Sep 2018 10:52:04 AM
Government's answer to free text content in primary schools

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों के बच्चो को मुफ्त कॉपी, किताबे और स्कूल ड्रेस समय से दिए जाने संबंधी जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी तलब की है। अदालत ने जानना चाहा है कि इन बच्चों को अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक सरकार ने कॉपी किताबों और स्कूल ड्रेस के वितरण की क्या व्यवस्था की है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ व न्यायमूर्ति राजेश सिह चौहान की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिए हैं। 

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जनहित याचिका पर पक्ष रखते हुए अधिवक्ता जी सी वर्मा का तर्क था कि प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना उनका मूलभूत अधिकार है। उन्होने कहा कि इन विद्यालयों में सत्र की शुरुआत के बाद कई महीने बीत चुके है लेकिन अभी तक इन बच्चों को पूरी तरह से कॉपी , किताबे स्टेशनरी और ड्रेस आदि मुहैया नही हो पाई है। 

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याचिका में तर्क दिया गया है कि सत्र की शुरुआत में कॉपी, किताबे व ड्रेस के न मिलने से इनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। यह भी कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना उनका मूलभूत अधिकार है। जनहित याचिका में मांग की गई हैं कि सरकार पहले से ऐसी व्यवस्था करे जिससे शिक्षण सत्र शुरू होते ही समय से बच्चों को किताबे, कॉपियां, स्टेशनरी और ड्रेस आदि मिल सके । अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 सितम्बर को नियत की है। 

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