33 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने बोनान्जा देने की घोषणा की है। जो पिछले दो साल से लंबित थी। जिसे इस साल दिवाली पर देने का निर्णय लिया गया है। बोनस चाल की संभावना वित्तीय निहितार्थ प्रतिवर्ष में 1,920 करोड़ रुपये का अनुवाद करेंगे।"2014-15 और 2015-16 के लिए बोनस पात्रता केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित मानदंडों पर जारी किया जाएगा। यह दो साल से लंबित था।
केंद्रीय कर्मचारियों के खातों में आज से बढ़ा हुआ वेतन, सात महीने का एकमुश्त एरियर
इस के बाद, बोनस 7 वें वेतन आयोग के तहत कवर किया जाएगा," जेटली ने कहा। जेटली ने आश्वासन दिया है की, लंबित बोनस मामलो पर सर्वोच्च न्यायालय में हल के लिए कदम उठायंगे। भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बोनस जारी करने के लिए संशोधित मानदंडों के आधार पर निर्णय लेने के अलावा 2008 के बाद से 42%, एक महत्वपूर्ण संशोधन द्वारा न्यूनतम मजदूरी उठाया गया है।इस बीच, सरकार ने भी 350 रुपये प्रति दिन के लिए केंद्रीय सरकार के अकुशल गैर कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की घोषणा की
With monsoon showing good progress, rate cut hope is logical says Arun Jaitley