नई दिल्ली। देश की विभिन्न अदालतों में तीन करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं जिनमें 38 लाख से ज्यादा उच्च न्यायालयों में हैं।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 23 नवंबर 2016 तक उच्चतम न्यायालय में 61700 तथा उच्च न्यायालयों में 38लाख 70 हजार मामले लंबित हैं। वर्ष 2015 तक जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 2करोड़ 70 लाख मामले सुनवाई के लिए लंबित थे।
कानून मंत्री ने बताया कि जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय और सम्बन्धित राज्य सरकारें करतीं हैं। इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
वार्ता