जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने प्रदेश में बाढ़, सूखा अथवा ओलावृष्टि से प्रभावित 13 जिलों की 48 तहसीलों के 5656 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के निर्देश दिए हैं।
गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार बाड़मेर के 2478, जैसलमेर के 726, झालावाड़ के 687, उदयपुर के 516, जालोर के 383, जोधपुर के 269, भीलवाड़ा के 204, पाली के 170, चूरू के 117, राजसमंद के 49, अजमेर के 38, नागौर के 15 एवं चित्तौडग़ढ़ के चार गांवों को खरीफ की फसलों में बाढ़, सूखा अथवा ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक खराबे के कारण अभावग्रस्त घोषित किया जाएगा।
राजे ने इस बारे में संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर्स को अवगत कराते हुए वर्तमान में प्रभावी राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) नॉम्र्स के तहत राहत प्रदान किए जाने के प्रस्ताव आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को भिजवाने के निर्देश प्रदान किए हैं। अभावग्रस्त घोषित होने वाले जिलों में अधिसूचना जारी होने के बाद 15 जुलाई, 2017 तक एसडीआरएफ नॉम्र्स के अनुसार राहत गतिविधियां संचालित की जायेंगी।
निर्देशानुसार अभावग्रस्त घोषित होने वाले गांवों के प्रभावित किसानों का सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ होगा तथा सहकारी समितियों से लिये गये अल्पकालीन ऋणों की वसूली स्थगित कर उन्हें मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जायेगा। इन गांवों में भू-राजस्व वसूली भी स्थगित की जाएगी। इसके अलावा 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबे वाले किसानों को एसडीआरएफ में कोष की उपलब्धता के अनुसार कृषि आदान अनुदान प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में जिला कलेक्टरों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार पेयजल परिवहन, पशु शिविर संचालन, गौ-शालाओं को राहत सहायता, अनुग्रह सहायता, चारा डिपो आदि राहत गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।
राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से अतिरिक्त सहायता की मांग की है, जिसके लिए बाढ़ से फसलों को हुए खराबे की जिला कलेक्टरों से प्राप्त रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भिजवाई जायेगी। इसी प्रकार सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में कृषि आदान अनुदान एवं राहत गतिविधियों के संचालन के लिए केन्द्र सरकार से एनडीआरएफ में अतिरिक्त सहायता राशि की मांग की जायेगी।
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