सरकार की लापरवाही से बजरी खनन से जुड़े लाखों मजदूर बेरोजगार : गहलोत

Samachar Jagat | Thursday, 11 Jan 2018 04:28:01 AM
Millennials linked to gravel mining, unemployed by the government's negligence: Gehlot

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार की लापरवाही और बजरी माफियाओं से उसकी मिलीभगत के कारण राज्य में दो माह से बजरी खनन पर सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश से रोक लगी है जिससे लाखों मजदूर बेरोजगार हो रहे है और राज्य का विकास भी ठप हो रहा है। 

गहलोत ने आज अपने एक बयान में कहा कि सर्वाेच्च न्यायालय ने बजरी माफियाओं के साथ सरकार की मिलीभगत को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए दो माह पूर्व रोक लगाई थी और सरकार से जवाब मांगा था। दो दिन पूर्व सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब पर सर्वाेच्च न्यायालय ने फिर से अपनी नाराजगी दिखाते हुए रोक को डेढ़ माह के लिए और बढ़ा दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की इस लापरवाही के कारण प्रदेश के करीब 25 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गये हैं जिनमें बजरी खनन में लगे मजदूर, बजरी ट्रक चालक, उनके मालिक, निर्माण मजदूर एवं कारीगर आदि शामिल हैं। इसके चलते लोगों के भवन निर्माण कार्य रक गये हैं वहीं राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में सरकार के सभी छोटे-बड़े प्रोजेक्ट भी अटक गये हैं। इसको लेकर आम जन में भी आक्रोश फैला हुआ है।

उन्होंने कहा कि नागौर और बीकानेर में खनन जारी हैं लेकिन इन क्षेत्रों से प्रदेश भर की मांग को पूरा करना संभव नहीं है। जितनी बजरी उपलब्ध कराई जा रही है, उसके दाम भी दुगने-तिगने दाम वसूले जाने से लोगों की जेबें कट रही हैं। साथ ही राज्य सरकार को भी रोजाना करीब सवा करोड़ रपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूरी मशीनरी को फिलहाल बाड़मेर में प्रस्तावित प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों में झोंक दिया है। पहले भी सरकार की लापरवाही की वजह से किसानों की आत्महत्या की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, उसे देखते हुए सरकार को पूरी गम्भीरता के साथ इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। -(एजेंसी) 



 

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