पचपदरा में तेल रिफाइनरी को चार साल में पूरा करना प्राथमिकता: गहलोत

Samachar Jagat | Tuesday, 08 Jan 2019 09:52:42 AM
Pachapada to complete oil refinery in four years Priority: Gehlot

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि पचपदरा में प्रस्तावित तेल रिफाइनरी के काम में तेजी लाते हुए इसे चार साल में पूरा करना नई सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह रिफाइनरी पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए विकास की धुरी बनेगी। गहलोत ने मुख्यमंत्री कार्यालय में पचपदरा में प्रस्तावित राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की कार्य प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एचपीसीएल द्वारा इस रिफाइनरी को निर्धारित समय सीमा में वर्ष 2022 तक पूरा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने राज्य सरकार और एचपीसीएल के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रिफाइनरी के काम को रिकॉर्ड समय में पूरा कर राजस्थान की जनता का सपना साकार करें।


मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी की स्थापना से पचपदरा सहित पूरे क्षेत्र को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी इस क्षेत्र में अभी से दूरदॢशता के साथ योजना बनाएं ताकि वहां सुनियोजित ढंग से आधारभूत विकास हो सके। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी की स्थापना से इलाके में बड़ी संख्या में सहायक व सेवा क्षेत्र के उद्योगों का विकास होगा और रोजगार के अवसर पनपेंगे। उन्होंने कहा कि सहायक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में सुनियोजित रूप से औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर इन अवसरों का भरपूर लाभ उठा पाएं इसके लिए विशेष कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा।

बैठक के दौरान एचपीसीएल के अध्यक्ष एम के सुराणा ने रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि रिफाइनरी में 43,129 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इसकी क्षमता 90 लाख टन प्रति वर्ष होगी।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य में निर्माण कार्य के काम आने वाली बजरी की कमी पर भी चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजरी के विकल्प के तौर पर एम सैण्ड के उपयोग की सम्भावनाएं तलाशी जाएं व शीघ्र ही कोई नीति बनाई जाए। उन्होंने कहा कि बजरी की कमी से जूझ रही जनता को जल्द से जल्द राहत मिले यह हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बजरी माफिया पर नियंत्रण व अवैध खनन रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाने के भी निर्देश दिए। एजेंसी

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