आलू किसानों को मिलेगा उनकी उपज का उचित मूल्य : केशव प्रसाद मौर्य

Samachar Jagat | Friday, 12 Jan 2018 08:46:54 AM
Potato farmers will get fair price for their produce: Keshav Prasad Maurya

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार आलू उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ उनकी समस्याओं के निराकरण के प्रतिबद्ध है। राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह की प्रथम बैठक हुई। बैठक में उन्होंने कहा कि केन्द्र तथा प्रदेश सरकार किसानों की सभी प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए संकल्पित है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए चल रही केन्द्र तथा राज्य सरकार की सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा और जो योजनाएं वर्तमान में अनुपयोगी हो गई है। उन पर विचार करते हुये उनके स्थान पर प्रभावी और किसानों के लिए लाभकारी योजनायें लायी जाएगी।

उन्होंने आलू किसानों पर चर्चा करते हुए बताया कि उद्यान विभाग के माध्यम से आलू किसानों का पंजीकरण किया जायेगा तथा

डीबीटी के तहत सभी प्रकार के लाभ सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शीतगृहों में आलू भण्डारण के समय उन्हे किसी प्रकार की समस्या न हो और अनावश्यक लाइन न लगे इसके लिए सभी जिलाधिकारियों कों निर्देश दिए जाएं। मौर्य ने निर्देश दिए कि कई राज्यों में चल रहे आलू मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन कर लाभकारी मूल्य निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जाए।

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उन्होंने कहा कि मांग और पूर्ति के लिए क्या-क्या विकल्प हो सकते हैं इस पर विचार करने के साथ-साथ निर्यात प्रोत्साहन के विकल्पों पर भी ध्यान दिया जाय। उन्होंने कहा कि यदि जरूरी होगा तो मंडी शुल्क समाप्त करने पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दो लाख टन आलू क्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए 7 एजेन्सियां तय की गई हैं।

आलू क्रय करने वाली एजेन्सियों को एक फीसदी प्रोत्साहन राशि दिए जाने और मध्यान्ह भोजन योजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों में आलू के उपयोग पर बैठक में विचार किया गया। मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण नीति में आलू के उपयोग से जुड़े समस्त विकल्पों पर विचार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए उन्होंने कहा कि हम गरीब मजदूर और किसान को उनका वाजिब हक दिलाने के लिये उसके साथ खड़े हैं।

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सरकार आलू किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए गंम्भीरता पूर्ण विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक खाद्य प्रसंस्करण में मात्र 10 लाख टन आलू की खपत है यह पर्याप्त नहीं है इसे बढ़ाने के प्रयास हों। बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, वन एवं पर्यावरण मंत्री, दारा सिंह चौहान सहित वित्त, कृषि, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण और मंडी विभाग के सचिव मौजूद थे।



 

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