स्वच्छ भारत अभियान के बावजूद झुग्गी बस्तियों में शौचालय नहीं होने पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस

Samachar Jagat | Wednesday, 29 Aug 2018 09:20:36 AM
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बहु-प्रचारित स्वच्छ भारत अभियान के बावजूद यमुना के निकट की झुग्गी बस्तियों में शौचालय सुविधाओं के अभाव को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) से जवाब मांगा। 

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मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने महिला और बाल विकास मंत्रालय और एसडीएमसी को हलफनामा दायर कर यह बताने का निर्देश दिया है कि उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के अनुपालन में कौन से कदम उठाए हैं। अदालत तीन विधि छात्रों शबनम, सोनाली चौहान और नितेश कुमार मिश्रा की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 

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छात्रों की अर्जी में दावा किया गया है कि दक्षिणी दिल्ली के सराये काले खां इलाके में स्थित झुग्गियों में शौचालय, स्नानागार और आंगनवाड़ी नहीं है। याचिका में महिला और बाल विकास मंत्रालय और एसडीएमसी को पक्ष नहीं बनाया गया था लेकिन अदालत ने उन्हें इस मामले में जरूरी पक्ष के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया।   

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अदालत ने इससे पहले याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार, पुलिस, डीडीए और डीयूएसआईबी से जवाब तलब करते हुए उन्हें झुग्गी का दौरा कर स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा था। छात्रों ने अपनी याचिका में कहा है कि झुग्गी के गरीब और वंचित बच्चों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र की जरूरत है। 

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