हाईकोर्ट ने खुद को घोषित किया गौवंश का संरक्षक

Samachar Jagat | Tuesday, 14 Aug 2018 11:18:11 AM
The High Court has declared himself the patron of the Govansh

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में गौवंश की रक्षा के लिए खुद को कानूनी संरक्षक घोषित किया। 
उच्च न्यायालय ने राज्य में गौमांस और उसके उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसने हिमालयी राज्य उत्तराखंड में गायों और अन्य आवारा मवेशियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार को 31-सूत्री दिशानिर्देश भी जारी किये हैं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों, पुस्तकों और धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए हरिद्वार निवासी अलीम की गौवंश की सुरक्षा से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। 

खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि राज्य में कोई भी व्यक्ति गाय, बैल, बछिया या बछड़े का वध नहीं करेगा और न ही उनका सीधे, किसी एजेंट या नौकर के माध्यम से वध के लिए निर्यात करेगा। खंडपीठ ने अपने आदेश के माध्यम से राज्य भर में गौमांस और उसके उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया।
न्यायालय ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि हरिद्वार जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने अपने जवाब में कहा है कि‘उत्तराखंड गौ-संतति संरक्षण अधिनियम 2007’के तहत एक पखवाड़े में दो से तीन मामले दर्ज किये जाते हैं। खंडपीठ ने इसे गौवंश के लिए भचताजनक बताया। न्यायालय ने यह भी कहा कि हरिद्वार जिले में ही गौवंश का वध किया जाना आम है। 

खंडपीठ ने राज्य के निकायों को निर्देश दिया है कि वे एक वर्ष के अंदर गौ-संतति और आवारा मवेशियों के लिए गौशाला और आश्रय स्थलों का निर्माण करें। खंडपीठ ने सभी जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि 25 गांवों के समूह में गौ-संतति के लिए एक गौशाला या गौ-सदन का निर्माण किया जाए। 
खंडपीठ ने कहा कि इन गौशालाओं या गौ-सदनों में बिजली-पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाये और इनके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाये। खंडपीठ ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि सडक़ों, सार्वजनिक स्थानों पर गौवंशीय पशुओं को छोडऩे वाले लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज करें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।

न्यायालय ने आवारा पशुओं के खिलाफ क्रूरता के बजाय दया भाव से पेश आने की नसीहत दी। न्यायालय ने दैनिक उपयोग में लाये जाने वाले पशुओं की सुरक्षा के लिए भी निर्देश जारी किये हैं। गौरतलब है कि हरिद्वार निवासी किसान अलीम ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार के सोलापुर गडा गांव में एक व्यक्ति आवारा गाय और सांडों का वध कर रहा है। खून से गांव के जल निकाय प्रभावित हो रहे हैं जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसने न्यायालय से इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। एजेंसी 



 

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