ट्रंप प्रशासन ने भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिये दो कार्यक्रमों की घोषणा की

Samachar Jagat | Friday, 08 Feb 2019 05:17:13 PM
Trump Administration announces two programs for economic empowerment of women in India

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वाशिंगटन। ट्रम्प प्रशासन ने घोषणा की है कि वह भारत में निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी में दो परियोजनाएं शुरू करेगा। इसे विश्व स्तर पर 5 करोड़ महिलाओं को सशक्त बनाने की ट्रंप प्रशासन की ऐतिहासिक पहल के हिस्से के रूप में किया जाएगा। इस पहल का नेतृत्व इवांका ट्रम्प करेंगी। वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वरिष्ठ सलाहकार और बेटी हैं।


राष्ट्रपति ट्रम्प ने महिलाओं के वैश्विक विकास और समृद्धि (डब्ल्यू-जीडीपी) पहल को शुरू करने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इनमें से एक कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में शुरू किया जाएगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पेप्सिको के साथ साझेदारी में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए काम करेगा।

व्हाइट हाउस ने कहा कि ओपीआईसी (द ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन) का 10 करोड़ डॉलर का कर्ज भारत में महिलाओं को देने के लिये इंडसइंड के माइक्रोफाइनेंस का विस्तार करेगा। इसके अलावा यूएसएड-यूपीएस सहमति पत्र का उद्देश्य बाजारों में अपने सामान का निर्यात करने के लिए महिला उद्यमियों की क्षमताओं में सुधार करना है।

शुरुआत में ध्यान अफ्रीका, एशिया और मध्य अमेरिका पर केंद्रित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय का वैश्विक महिला मुद्दों का कार्यालय माइक्रोफाइनेंस नागरिक समाज संगठनों के साथ वी राइज कार्यक्रम शुरू करेगा ताकि महिला उद्यमियों के सामने आने वाली बाधाओं को कम किया जा सके। इसने डब्ल्यू-जीडीपी फंड बनाने की भी घोषणा की, जो यूएसएआईडी में शुरुआती 5 करोड़ डॉलर के कोष के साथ महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने वाले अभिनव और प्रभावी कार्यक्रमों का समर्थन करेगा।

इस संबंध में ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि हमारा लक्ष्य पांच करोड़ महिलाओं तक पहुंचना है और शायद अधिक भी हो और ऐसा लगता है कि यह संभवत: उससे कहीं अधिक होने जा रहा है। साल 2025 तक विकासशील देशों में पांच करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंचा जाएगा और यह काम इवांका करेंगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना है ताकि वे अपने देशों और दुनियाभर में करोड़ों परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकें।

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