कडपा इस्पात संयंत्र पर गुमराह कर रही है केन्द्र सरकार

Samachar Jagat | Friday, 15 Jun 2018 05:12:37 PM
Central Government is misguiding on Kadapa steel plant

नई दिल्ली। तेलुगू देशम पार्टी  के सांसद जयदेव गल्ला ने केंद्र की भाजपा सरकार पर आंध्र प्रदेश के कडपा जिले में इस्पात संयंत्र की स्थापना के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनकी पार्टी संसद में इसे मुद्दा बनाएगी। इस मामले में मोदी सरकार के दोहरे चरित्र के सिवा कुछ नहीं दिखता है।

 गल्ला की यह टिप्पणी उच्चतम न्यायालय में केंद्र के उस हलफनामे के एक दिन बाद आई है, जिसमें भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) की संभाव्यता रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि कडपा में इस्पात संयंत्र बनाना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है।  केंद्र के इनकार पर विरोध जताते हुए तेदेपा सांसद सीएम रमेश ने 24 जून से कडपा जिले में आमरण - अनशन पर जाने की धमकी दी है।

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भाजपा संयंत्र को लेकर केंद्र और राज्य में विरोधाभासी बयान दे रही है। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी और अमित शाह लोगों को गुमराह करने के पैंतरेबाजी करते रहते हैं। वे पिछले चार साल से यही करते आ रहे हैं। भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। आंध प्रदेश पुनर्गठन (एपीआर) अधिनियम, 2014 के मुताबिक सेल को कडपा जिले में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए जांच के लिए कहा गया था। दिसंबर 2014 में उसने माना कि यह व्यावहारिक नहीं है। बाद में जब तेदेपा ने इसका प्रतिरोध किया और मांग की कि केंद्र अधिनियम में किए गए वादों को पूरा करे तब उसने मामले में फिर से विचार करने के लिए सात दिसंबर, 2016 को एक कार्यबल का गठन कर दिया।

केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में पेश हलफनामे में वर्ष 2014 की सेल की पुरानी रिपोर्ट का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र वाकई में संयंत्र की स्थापना करने का इच्छुक है तो उसे कार्यबल की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। तेदेपा सांसद ने आरोप लगाया है कि एक तरफ केंद्र उच्चतम न्यायालय में पुरानी रिपोर्ट का हवाला देता है तो दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि केंद्र सरकार कडपा में इस्पात संयंत्र की स्थापना पर विचार कर रही है।

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उन्होंने 12 जून को प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने अनुरोध पत्र में कडपा इस्पात संयंत्र को भी शामिल किया। यह उनके दोहरे चरित्र के सिवा कुछ नहीं दिखाता।  तेदेपा सांसद ने कहा कि आगामी संसद सत्र में तेदेपा इस मुद्दे पर मोदी सरकार का विरोध करेगी।
 



 

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