केन्द्र सरकार ने प्रवासियों और स्वदेश लौटने वाले लोगों को राहत प्रदान की

Samachar Jagat | Wednesday, 04 Jul 2018 07:48:08 PM
Central Government provided relief to migrants and returnees

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रवासियों और स्वदेश वापसी करने वाले लोगों के राहत और पुनर्वास की वृहत योजना को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

 प्रवासियों और स्वदेश वापसी करने वाले लोगों के राहत व पुनर्वास’ की वृहत योजना के अंतर्गत गृह मंत्रालय की 8 वर्तमान योजनाओं को मार्च 2020 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है।

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 मिली जानकारी के अनुसार, 2017-18 से 2019-20 के दौरान इस उद्देश्य के लिए वित्तीय अनुमान 31,83 करोड़ रुपए होगा।

वर्षवार वित्तीय अनुमान 2017-18 के लिए 911 करोड़ रुपए, 2018-19 के लिए 1372 करोड़ रुपए और 2019-20 के लिए 900 करोड़ रुपए है।

इन योजनाओं से शरणार्थियों, विस्थापित लोगों आतंक/जातीय हिंसा से पीडि़त तथा सीमा पार से होने वाली गोलीबारी से पीडि़त तथा खान एवं आईईडी विस्फोट और साम्प्रदायिक हिंसा के पीडि़तों का राहत एवं पुनर्वास किया जाएगा। इसके तहत मंजूर की गई आठों योजनाएं को विस्तार दिया गया है।   

इसमें पाक अधिकृत जम्मू -कश्मीर से विस्थापित परिवारों तथा जम्मू कश्मीर राज्य में निवास कर रहे चांब के पुनर्वास के लिए एकमुश्त केंद्रीय सहायता प्रदान करने तथा सीमा भूमि समझौते के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच रिहायशी इलाकों के हस्तांतरण के पश्चात बांग्लादेशी एवं कूच बिहार जिले के रिहायशी इलाकों में पुनर्वास पैकेज तथा अवसंरचना के उन्नयन से जुड़ी योजना शामिल हैं।  

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इसके तहत तमिलनाडु और ओडिशा के कैंपों में रह रहे श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत सहायता, तिब्बती शरणस्थलों में प्रशासनिक और सामाजिक कल्याण के परिव्यय के लिए पांच वर्षों तक केंद्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी) को वित्तीय सहायता तथा त्रिपुरा के राहत कैंपों में रह रहे ब्रुस के रख-रखाव के लिए त्रिपुरा सरकार को वित्तीय सहायता का विषय भी शामिल है। 
 



 

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