कांग्रेस का वादा: गरीबी पर करेंगे न्याय से वार, किसानों के लिए होगा अलग बजट

Samachar Jagat | Tuesday, 02 Apr 2019 03:31:23 PM
Congress promises: poverty will be punished, farmers will have different budget

नई दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी किया जिसमें गरीबों को न्यूनतम आय योजना (न्याय) के तहत सालाना 72 हजार रुपए देने और किसानों की स्थिति सुधारने के लिए अलग बजट के प्रावधान का वादा किया गया है। पार्टी ने सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता, सरकारी सेवाओं की 22 लाख रिक्तियों को भरने, ग्रामीण स्तर पर हर साल लाखों युवाओं को रोजगार देने, राफ़ेल एवं भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की जांच कराने, राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा पर जोर देने और अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के विकास के लिए कदम उठाने जैसे कई प्रमुख वादे किए हैं।

संप्रग प्रमुख सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कोषाध्यक्ष अहमद पटेल, घोषणापत्र समिति के प्रमुख पी चिदंबरम, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यह घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र में न्याय योजना का प्रमुखता से उल्लेख है जिसके तहत गरीबों को 72,000 रुपए सालाना देने के वादा किया गया है।

इस मौके पर गांधी ने कहा कि जब एक साल पहले घोषणा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई तो हमने कहा कि इस घोषणापत्र में लोगों की आकांक्षाओं की झलक होनी चाहिए तथा सारे वादे सच्चे होने चाहिए। हम झूठ नहीं बोलना चाहते। प्रधानमंत्री रोज झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 लाख रूपये का झूठा वादा किया। लेकिन हमने विचार किया कि कुल कितना पैसा लोगों के खाते में डाला जा सकता है।

फिर हमने कहा कि गरीबी पर वार, 72 हजार। गांधी ने कहा कि रोजगार का मुद्दा दूसरा बड़ा वादा है। 22 लाख सरकारी नौकरियां रिक्त हैं। इन रिक्तियों को एक साल में भरा जाएगा। ग्रामीण इलाकों में हर साल 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
उन्होंने कहा युवा कारोबार शुरू करेंगे तो तीन साल तक किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। मनरेगा में कार्य दिवसों की संख्या को 100 दिन से बढ़कर 150 दिन किया जाएगा।

किसानों के लिए बड़े ऐलान करते हुए गांधी ने कहा कि किसानों के लिए अलग बजट होगा। किसान ईमानदार हैं। हमने निर्णय लिया है कि कर्ज अदायगी नहीं करने पर किसानों के खिलाफ फौजदारी अपराध का मामला दर्ज नहीं होगा, दीवानी अपराध का मामला होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए बजट का छह फीसदी ख़र्च किया जाएगा और गरीब से गरीब व्यक्ति को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जाएगी।

गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर पांच वर्षों में समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में आने के बाद कांग्रेस देश को जोड़ने का काम करेगी। आंतरिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी हमारा जोर होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में आर्थिक आपातकाल की स्थिति है और कांग्रेस की सरकार बनने पर अर्थव्यवस्था की गति तेज करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। 

कांग्रेस ने यह भी वादा किया कि अनुसूचित जाति-जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ ही उनके विकास के लिए कदम उठाए जाएंगे तथा न्यायपालिका में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
पार्टी ने महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का वादा करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए लोकसभा एवं विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने के साथ ही केंद्र सरकार की नौकरियों में उनके लिए 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था होगी। कांग्रेस ने यह भी वादा किया कि पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव डालकर उसकी धरती से चलने वाली आतंकी गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाएगा।



 

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