वामपंथी उग्रवाद के विरूद्ध लड़ाई केन्द्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त लड़ाई है- नीतीश

Samachar Jagat | Tuesday, 27 Aug 2019 03:14:03 PM
fight against left-wing extremism is a joint fight between the central and state government- Nitish

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि वामपंथी उग्रवाद के विरूद्ध लड़ाई केन्द्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त लड़ाई है। अत: इसका आर्थिक बोझ भी केन्द्र और राज्यों के बीच बांटकर वहन किया जाना चाहिए।

वामपंथी उग्रवाद के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान नीतीश ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के विरूद्ध लड़ाई केन्द्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त लड़ाई है। अत: इसका आर्थिक बोझ भी केन्द्र और राज्यों के बीच बांटकर वहन किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देश में वामपंथी उग्रवादी हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों में से बिहार के 4 जिलों गया, औरंगाबाद, जमुई एवं लखीसराय में प्रभावित लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोडऩे के लिए विभिन्न विकासोन्मुखी एवं कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

नीतीश ने कहा कि जब भी राज्य सरकार द्वारा पूर्व से चल रहीं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में पहले की तरह वित्त पोषण अथवा अधिक संसाधनों की मांग की जाती है तो केन्द्र सरकार द्वारा यह कहते हुए नकार दिया जाता है कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अब राज्यों को पहले से अधिक राशि दी जा रही है और अब वे अपनी निधि से ही काम चलायें।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमने लगातार स्थिति स्पष्ट करते हुए आंकड़ों के साथ केन्द्र सरकार को अवगत कराया है कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के उपरान्त कर अन्तरण हो या अनुदान, बिहार के संसाधनों में भारी कमी हुई है। 

नीतीश ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए वामपंथी उग्रवादियों के खिलाफ यह लड़ाई राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त लड़ाई है, पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति पर होने वाले खर्च को उठाने का पूरा जिम्मा राज्य सरकार को दिया जाता है।

उन्होंने आग्रह किया कि इन खर्चों का वहन केन्द्र और राज्य को संयुक्त रूप से करना चाहिए। बिहार सरकार केंद्रीय बलों से संबंधित गृह मंत्रालय को किए जाने वाले भुगतान के प्रति हमेशा सजग रही है और समय पर भुगतान किया जाता है। 

नीतीश ने कहा कि केन्द्र सरकार ने उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों के क्षमता संवद्र्धन और क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए संरचना संवद्र्धन की विशेष संरचना योजना प्रारम्भ की थी। इसके काफी अच्छे परिणाम देखने में आए हैं।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्यों को सहयोग किया जाता रहा है। समय के साथ अब इस योजना के स्वरूप एवं आयाम को और विस्तार देने की जरूरत महसूस की जा रही है, किन्तु इसके विपरीत केन्द्र सरकार की नई नीति के तहत पुलिस आधुनिकीकरण योजना के योजना मद में कटौती कर दी गई है। -(एजेंसी)



 

यहां क्लिक करें : हर पल अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें, समाचार जगत मोबाइल एप। हिन्दी चटपटी एवं रोचक खबरों से जुड़े और अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें!

loading...
ताज़ा खबर

Copyright @ 2019 Samachar Jagat, Jaipur. All Right Reserved.