वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण: आर्थिक मंदी से उबारने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को 10,000 करोड़ का फंड दिया जाएंगा

Samachar Jagat | Saturday, 14 Sep 2019 05:02:34 PM
Finance Minister Nirmala Sitharaman: 10,000 crore will be given to the real estate sector to overcome the economic slowdown.

इंटरनेट डेस्क। मोदी सरकार आर्थिक मंदी के चलते रियल एस्टेट सेक्टर को उबारने का कार्य करेगा। इसके लिए वित्त विभाग की ओर से 10,000 करोड़ का फंड दिया जाएंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं। पिछले महीने सरकार की ओर से रिफॉर्म के लिए कई कदम उठाए।

साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस एक्सपोर्ट और होम बायर्स पर है। उन्होंने कहा कि देश में व्यापार करना और आसान हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनबीएफसी को क्रेडिट गारंटी स्कीम का फायदा मिला है। बैंकों के क्रेडिट आउटफ्लो बढ़े हैं। साथ ही इनकम टैक्स में ई-एसेसमेंट लागू किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 19 सितंबर को पीएसयू बैंकों के साथ एक बैठक भी होनी है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब सभी नोटिस सिस्टम के जरिए लागू हो रहे हैं। अब छोटे टैक्स डिफॉल्ट करने पर मुकदमा नहीं किया जा रहा है। 25 लाख तक के डिफॉल्ट पर 2 बड़े अफसरों की मंजूरी जरुरी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अप्रैल-जून में इंडस्ट्री के रिवाइवल के संकेत हैं। 


मुख्य रूप से वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल के आखिर तक टेक्सटाइल में एमईआईएस लाया जाएगा। गुड्स एंड सर्विस में एमईआईएस की नई स्कीम लाई जाएंगी। एक्सपोर्ट के लिए नई स्कीम का ऐलान किया। एक्सपोर्ट ई-रिफंड इस महीने के आखिर तक लागू कर दिया जाएंगा। एमईआईएस की जगह आरडीटाॅप स्कीम लाई जाएंगी। निर्यात उत्पादों में शुल्क या टैक्स छूट की योजना प्रदान की जाएंगी। नई स्कीम से 50,000 करोड़ रुपये का बोझ कम किया जाएंगा। अगले साल मार्च में 4 बड़े शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएंगा। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार मार्च 2020 में मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करेगी।

शॉपिंग फेस्टिवल में जेम्स-ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के ट्रेडर्स सीधे बड़े बायर या खरीददार से संपर्क कर जुड़ सकेंगे। डोमेस्टिक ट्रेड बूस्ट में भी मेगा एनुअल शॉपिंग फेस्टिवल अहम भूमिका निभाएगा। सरकार शॉपिंग फेस्टिवल के जरिये एमएसएमई सेक्टर में भी नई जान फूंकना चाहती है। एक्सपोर्ट अवधि को कम करने के लिए एक्शन प्लॉन बनाया जाएंगा। एसेसमेंट स्कीम दशहरे में शुरू की जाएगी। एक्सपोर्ट फाइनेंस इंटर-मिनिस्ट्रियल ग्रुप की निगरानी में काम करेगा। रियल एस्टेट सेक्टर को स्लोडाउन से उबरने के लिए को लेकर सरकार का बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार मिडिल इनकम हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल विंडो का प्रावधान करेगी।.अंतिम छोर तक फंडिंग को सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल विंडो का प्रावधान।

सरकार का रियल एस्टेट सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड भी दिया जाएंगा। ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो ना तो एनपीए में है, ना ही एनसीएलटी में फंसे हैं और साथ ही प्रोजेक्ट का काम करीब 60 फीसदी का पूरा हुआ है, ऐसे अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट को अब सरकार पूरा करेगी। 10,000 करोड़ रुपये का फंड सरकार की तरफ से और लगभग 10,000 करोड़ रुपये अन्य सरकारी एजेंसी जैसे एलआईसी, पीएसबी लगाएगी। अफोर्डेबल हाउसिंग पर आसान होगी ईसीबी गाइडलाइंस।



 

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