कृषि क्षेत्र की जरूरतों का सरकार को पूरा ध्यान है: सीतारमण

Samachar Jagat | Wednesday, 12 Jun 2019 02:40:28 PM
Government has full focus on the needs of agriculture sector: Sitharaman

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मौजूदा सरकार कृषि क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के काम को उच्च प्रथमिकता दे रही और सरकार ऐसे नए उद्यमों को प्रोत्साहन देने का विचार कर रही जो कृषि उत्पादों को लाभदायक कीमत दिलाने में मदद करने के साथ साथ उपभोक्ताओं को ये उत्पाद मुनासिब दाम पर पहुंचाने में सहयोग कर सकें।

सीतारमण ने मंगलवार को कृषि विशेषज्ञों और कृषक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ राजधनी में बजट-पूर्व परामर्श बैठक की। इस दौरान विशेषज्ञों ने सरकार से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाये और किसानों की बाजार पहुंच को बढ़ाने के लिए कदम उठाये जाने पर जोर दिया।
 
निर्मला सीतारमण पांच जुलाई को वर्ष 2019-20 का बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, ’’उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की चिंताएँ वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में उच्च सथान पर हैं।’’ उन्होंने इन कृषि विशेषज्ञों को आश्वस्त किया कि सरकार कृषि क्षेत्र के मुद्दे, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के काम पर प्रमुखता से ध्यान दे रही है।

कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ यह उनका पहला बजट-पूर्व परामर्श था। बाद में वह बैंकरों और अर्थशास्त्रियों से मिलने वाली है। बैठक के दौरान, सीतारमण ने ग्रामीण क्षेत्र के आॢथक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के उपायों तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के साथ-साथ गैर-कृषि क्षेत्र के विकास के माध्यम से बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के तरीकों पर जोर दिया।

सीतारमण ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया जो कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी बाजार प्रदान करने तथा उचित मूल्य पर अंतिम उपभोक्ताओं को आपूॢत करने में मदद करेगा। मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि बैठक में कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं, ग्रामीण विकास, गैर-कृषि क्षेत्र, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक के दौरान, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने निवेश को बढ़ावा देने और किसानों की बाजार पहुंच बढ़ाने और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार लाने और गैर-कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी-गहन प्रक्रियाओं की शुरूआत करने के तरीके सुझाए। बयान में कहा गया, ’’यह भी सुझाव दिया गया था कि सौर ऊर्जा को किसानों की आय बढ़ाने के लिए तीसरा फसल माना जाये।’’

अन्य सुझावों में, मिट्टी में कार्बन तत्व के स्तर में सुधार लाने के लिए जैविक खाद को प्रोत्साहन देने, किसान उत्पादक संगठनों से संबंधित जीएसटी मुद्दों का समाधान करने, सीमावर्ती जिलों में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के लिए प्रोत्साहन देने तथा शोध एवं विकास में निवेश को बढ़ाना देने का सुझाव भी शामिल है।

कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों ने कृषि विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने, सूक्ष्म सिंचाई और सौर पंपों में निवेश बढ़ाने, राज्यों को कृषि बाजार सुधारों को लागू करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने और पूर्वोत्तर राज्यों में हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने का भी सुझाव दिया। कर और शुल्क ढांचे से संबंधित डेयरी क्षेत्र के बारे में तथा प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना में सुधार लाने के बारे में भी सुझाव सामने आए।

बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के प्रतिनिधियों में भारत कृषक समाज के अध्यक्ष अजय वीर जाखड़, वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट मैनेभजग ट्रस्टी क्रिस्पिनो लोबो, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) के मुख्य कार्यकारी एन सत्य नारायण और नाबार्ड के अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाला शामिल थे।

परामर्श के दौरान, सीतारमण ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से प्रतिवेदन का सुझाव दिया ताकि इन क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर भी विचार किया जा सके। बयान में कहा गया है कि वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्रालय समुद्री संसाधनों से नीली क्रांति लाने के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श भी करेगा।

बैठक में वित्त और निगमित मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव सुभाष गर्ग, कृषि सचिव संजय अग्रवाल, ग्रामीण विकास सचिव अमरजीत सिन्हा और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। -(एजेंसी)



 

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