हैदराबाद। नोटबंदी के सरकार के फैसले के मद्देनजर देश की अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने आज मांग की कि केंद्र को 31 दिसंबर तक सभी सार्वजनिक सुविधाओं में पुराने नोटों के इस्तेमाल की इजाजत देनी चाहिए। पार्टी ने वास्तविक कालाधन धारकों के और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिनके नाम पनामा लीक मामले में आये हैं।
भाकपा महासचिव एस सुधाकर रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा, अगर प्रधानमंत्री गंभीर हैं तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए और लोगों को यात्राओं, अस्पतालों, दवा दुकानों, कर भुगतान, फोन बिल भुगतान, अनाज खरीद और जरूरी वस्तुओं की खरीद जैसी सभी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए पुरानी मुद्रा का इस्तेमाल 31 दिसंबर तक करने की अनुमति देकर चीजों को व्यवस्थित करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सच से कोसों दूर है कि गरीब जनता नोटबंदी के फैसले से खुश है।
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