नई दिल्ली। विपक्ष ने आज राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर नोटबंदी से पहले इसकी जानकारी उससे जुड़े लोगों और धन्नासेठों को लीक कर काले धन को बैंकों में जमा कराने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग की जबकि सरकार का कहना था कि इस फैसले से बेशक कुछ लोगों को परेशानी हो रही है लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होंगे।
शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव के नोटिस पर चर्चा में कांग्रेस, जनता दल यू, वाम दल, समाजवाद पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सदस्यों ने आरोप लगाया कि 500 और 1000 रुपये के नोटों का प्रचलन बंद करने के निर्णय के लागू होने से पहले चूनिंदा लोगों को इसकी जानकारी लीक की गई। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए इसकी जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग की।
कांग्रेस की ओर से प्रमोद तिवारी, जद यू के शरद यादव, सपा के रामगोपाल यादव, बसपा की मायावती और माकपा के सीताराम येचुरी ने एकस्वर में यह मांग की कि इस घोटाले की जांच समय सीमा के भीतर कराई जानी चाहिए।
सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने नोटबंदी को अघोषित आपातकाल की संज्ञा दी जबकि सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि नोटबंदी पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन भर नदारद रहे ।
उन्होंने कहा कि नोटबंदी की घोषणा रिजर्व बैंक के गर्वनर या वित्त मंत्री को करनी चाहिए थी लेकिन प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह घोषणा की। इस नाते उन्हें कल चर्चा शुरू होने पर सदन में कम से कम उपस्थित रहना चाहिए।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने सदन में हो रही चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि नोट बदलने में शुरूआती दौर में आम जनता को बेशक परेशानी हो रही है लेकिन इसका परिणाम बेहतर होगा और देश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालीन लाभ होगा।
नायडू ने कहा कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘महायज्ञ’ है और इसमें सभी राजनीतिक दलों, संगठनों और व्यक्तियों को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश में बदलाव लाना चाहते हैं और जो लोग इसके खिलाफ हैं, वे नोटबंदी के कदम का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आम जनता ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया है और धैर्य के साथ तकलीफ सह रही है।
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