नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नोटबंदी से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई अगले सोमवार तक के लिए टाल दी। मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने नोटबंदी के कारण सहकारी बैंकों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं के संदर्भ में कहा कि केंद्र सरकार यदि इन बैंकों के लिए कुछ कर सकती है तो उस पर विचार करे।
इससे पहले एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि सहकारी बैंकों के पास पर्याप्त आधारभूत संरचना नहीं हैं, जिसकी वजह से दिक्कत है।न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में नोटबंदी के खिलाफ लंबित याचिकाओं को दिल्ली स्थानांतरित करने संबंधी केंद्र के आग्रह पर और नोटबंदी को चुनौती देने वाली सहकारी बैंकों की याचिकाओं पर सुनवाई पांच दिसम्बर तक के लिए टाल दी।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सबसे पहले नोटबंदी के कारण आम लोगों को हो रही परेशानियों से संबंधित मामले की सुनवाई करेगी, जबकि नोटबंदी की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई बाद में।
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