नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित और अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे इलाकों समेत पूरे देश में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत बनने वाली सडक़ों की गुणवत्ता की निगरानी अंतरिक्ष तकनीक के जरिए करने का फैसला किया है।
ग्रामीण विकास मंत्री रामकृपाल यादव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि अभी प्रायोगिक तौर पर पांच राज्यों के 10 जिलों में इस अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल किया गया।
इस तकनीक से कुल 242 सडक़ों में से 72 का विश्लेषण किया गया। कुल स्वीकृत सडक़ों की लंबाई की तुलना में निर्मित सडक़ों में 29 प्रतिशत का अंतर पाया गया।
इस तकनीक के इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण सडक़ विकास एजेंसी , ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सेंटर फार इंफॉर्मेटिक्स एप्लीकेशन इन रूरल डेवलपमेंट (सी-गार्ड) ने इन पांच राज्यों में इस तकनीक के इस्तेमाल के लिए 16.12. 2015 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे । इस परियोजना के तहत असम , छत्तीसगढ़ , ओडिशा ,तेलंगाना और राजस्थान को चुना गया ।
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