सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाडिय़ों में अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दिए

Samachar Jagat | Wednesday, 12 Sep 2018 11:06:15 AM
Supreme court ordered to demolish illegal construction in the hills of Aravali

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नई दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अरावली की पहाडिय़ों में हुए अवैध निर्माण को भयावह की संज्ञा देते हुए हरियाणा सरकार को 18 अगस्त 1992 के बाद वहां किए गए निर्माण को गिराने के आदेश दिए। 

न्यायाधीश मदन बी लोकुर और न्यायाधीश दीपक गुप्ता की पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि आर कांत एंड कंपनी की निर्माण गतिविधियां 18 अगस्त 1992 की अधिसूचना का स्पष्ट उल्लंघन और अदालत के आदेश की अवज्ञा है। निजी आर कांत एंड कंपनी इस मामले में एक पक्षकार भी है। पीठ ने कहा हरियाणा में कानून का शासन भंग किया गया और एक कंपनी पर कृपा के लिए आदमी का शासन बन गया। 

पीठ ने क्षतिग्रस्त क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए कंपनी से 5 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए कहा। यह राशि 31 अक्टूबर 2018 तक अरावली पुनर्वास निधि में जमा करानी होगी। पंजाब भूमि संरक्षण (पीएलपी) अधिनियम के तहत जारी 1992 की अधिसूचना के तहत सामान्य रूप से खेती के लिए जमीन के समाशोधन पर रोक लगाती है।
एजेंसी

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