नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने आज कहा कि साइबर अपराध में तेज वृद्धि इस बुराई से निबटने के लिए एक एहतियाती कानून की आवश्यकता पैदा कर दी है क्योंकि फिलवक्त इस समस्या ने कई सरकारी विभागों की वेबसाइट हैककर इन विभागों पर भी असर डाला है।
न्यायमूर्ति लोकुर ने यहां साइबर काूनन, साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा पर दो दिवसीस सम्मेलन में समापन भाषण देते हुए कहा, ‘‘हमें साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक कानून के बारे में सोचने की जररत है। 2014-15 के बीच साइबर अपराधों में 20.5 फीसदी की वृद्धि हुई और हमें निकट भविष्य में इसकी संख्या में गिरावट नजर नहीं आती दिखाई देती है। ’’
उन्होंने कहा, ‘‘साइबर सुरक्षा अहम है। सरकारी वेबसाइटें भी हैक कर ली जाती है और उनका दुरूपयोग किया जाता है जिससे लोग गलत सूचनाओं से भ्रमित हो जाते हैं। एहतियाती कदम की जरूरत है। ’’