सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने अधिकारियों को कैशलेस और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है।
नायडू ने बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित बैठक में कैशलेस अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने और डिजिटल तथा ऑनलाइन लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्बारा उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि अधिकारी प्रतिदिन के लेनदेन में धन की भूमिका को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाएं और अपने कर्मचारियों को बताएं कि कैशलेस और डिजिटल लेनदेन किस तरह किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी सामाजिक दायित्व की भावना से संबंधित लोगों के साथ घर से भी यह काम कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस और मोबाइल वॉलेट जैसे मंच उपलब्ध हैं। नायडू ने कहा कि सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है कि पैसे के लेनदेन में होने वाली देरी को कम किया जा सके तथा भ्रष्टाचार और काले धन को समाप्त किया जा सके।
सरकार की जनधन, आधार और मोबाइल यानी 'जैम’ पहल भी इस बदलाव को आसान बनाएगी और इससे लोगों में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा तथा गरीबों का अधिकतम सशक्तिकरण होगा।
बैठक में सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठौड, सचिव अजय मित्तल, शहरी विकास मंत्रालय में सचिव राजीव गौबा, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय में सचिव नन्दिता चटर्जी और इन मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान नीति आयोग द्बारा तैयार एक प्रस्तुति भी पेश की गई, जिसका विषय था- सरकार- कैशलेस अर्थव्यवस्था में नागरिकों का लेनदेन।