छोटे कारोबारियों को कर्ज देने में सरकारी बैंक पिछड़े

Samachar Jagat | Tuesday, 07 May 2019 04:26:20 PM
Government banks in lending to small businessmen

पिछले पांच सालों में सरकार ने छोटे और मझोले कारोबारियों को लेकर कई घोषणाएं की गई, इसके बावजूद कारोबारियों को कर्ज देने में निजी बैंकों के मुकाबले सरकारी बैंक पीछे रह गए हैं। स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2013 के मुकाबले दिसंबर-2018 तक छोटे और मझोले कारोबारियों को मिलने वाले कुल कर्ज में सरकारी बैकों की हिस्सेदारी 33 फीसदी घट गई है। छोटे कारोबारियों को कर्ज लेने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (एनबीएफसी) पर निर्भरता बढ़ी है।

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 आंकड़ों के मुताबिक 5 साल में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी 58 फीसदी से घटकर 39 फीसदी रह गई है। सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए खास तौर पर 59 मिनट में लोन की स्कीम शुरू की थी। कारोबारियों का कहना है कि यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इससे लोन की मंजूरी तो तुरंत मिल जाती है, लेकिन पैसा मिलने में लंबा समय लगता है। निजी क्षेत्र की तरफ से छोटे कारोबारियों को मिलने वाला कर्ज तेजी से बढ़ रहा है। 2013 के 22 फीसदी की मुकाबले 2018 में 33 फीसदी कर्ज निजी क्षेत्र से ही दिया गया है, वहीं इसी दौरान एनबीएफसी से दिया जाने वाला कर्ज 21 फीसदी हो गया है। इतना ही नहीं सरकारी और निजी क्षेत्रों के बीच अंतर 2013 में 37 प्रतिशत था। 2018 में यह अंतर 7 प्रतिशत का ही बचा है। 

रिपोर्ट में दलील दी गई है कि सरकारी बैंक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के चलते वे ज्यादा कर्ज नहीं दे पाए। जानकारों का मानना है कि एनपीए संकट यानी डूबत कर्ज के संकट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सख्ती ने इस क्षेत्र में कर्ज की रफ्तार को सुस्त करने में मुख्य भूमिका रही है। नए नियमों की वजह से बैंक कर्ज देने में हिचक रहे हैं। कुल मिलाकर सरकारी निजी बैंकों के बीच कर्ज देने का अंतर तेजी से घटा है, जबकि सरकार की ओर से जल्द कर्ज देने की घोषणाओं के बावजूद पैसा मिलने में लंबा समय लगता है।
 



 

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