लोकसभा चुनाव में अब तक के सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार

Samachar Jagat | Monday, 20 May 2019 03:15:28 PM
Most Tainted Candidates In Lok Sabha Elections

देश के चुनाव पर नजर रखने वाली संस्था एडीआर इलेक्शन वाच द्वारा जुटाए गए तथ्यों के निष्कर्ष भारतीय लोकतंत्र के हर आस्थावान को परेशान करने वाले है। जो न केवल सभी राजनीतिक दलों को कठघरे में खड़ा करते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि अब राजनीति सेवा नहीं, मेवा हासिल करने का जरिया बन गई है। भले ही देश की विकास दर सात से आठ प्रतिशत के इर्द-गिर्द घूमती रही हो, मगर निवर्तमान सांसदों की आय में 41 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। लोकतंत्र का सबसे ज्यादा डराने वाला सच यह है कि इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में 19 फीसदी गंभीर आपराधिक मामले में लिप्त है।

 कुल 7928 उम्मीदवारों द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए दस्तावेजों से संस्था द्वारा जुटाए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 1500 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर केस दर्ज है। इनमें 55 के खिलाफ हत्या तथा 184 के खिलाफ हत्या का प्रयास के मामले दर्ज है। वर्ष 2009 में जहां 15 फीसदी प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे, इस साल उसमें 4 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी हर पांच में से एक प्रत्याशी पर गंभीर आपराधिक केस दर्ज है। दागियों को टिकट देने में भाजपा, कांगे्रस, सपा, एनसीपी व बसपा आदि कमोबेश सभी राजनीतिक दल आगे है। चिंता की बात यह है कि कुल 1070 उम्मीदवारों के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे संगीन मामले उल्लेखित हैं। 

चिंता की बात यह है कि 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव में अब तक के सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। यही नेता कालांतर आपराधिक गतिविधियों को संरक्षण देकर कानून के रखवालों का मनोबल गिराते हैं। इस आसन्न संकट को लेकर जनता को ही जागरूक किया जा सकता है क्योंकि यह स्थिति कमोबेश हर राजनीतिक दल में विद्यमान है। रिपोर्ट का दूसरा चिंताजनक पहलू यह है कि सांसदों की आमदनी दिन दुनी-रात चौगुनी गति से बढ़ी है। जिसमें सत्ता पक्ष व विपक्ष के सांसदों की बराबर की भागीदारी है।

 सांसदों का आर्थिक विकास 41 फीसदी की द्रूत गति से हुआ है। इस चुनाव में करीब 29 फीसदी प्रत्याशी करोड़पति है। वर्ष 2009 में इनका प्रतिशत 16 था। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे 338 सांसदों में 335 की औसत संपत्ति साढ़े 23 करोड़ यानी पिछले 5 सालों में सांसदों की औसत संपत्ति पौने सात करोड़ बढ़ी है। इस बार लोकसभा के आम चुनाव में भाजपा के 79 तथा कांग्रेस के 71 फीसदी उम्मीदवा करोड़पति है। वहीं बसपा के 17 और सपा के 8 प्रत्याशी करोड़पति है। यानी भले ही देश के आर्थिक विकास को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा अपने-अपने दावे किए जा रहे हैं, पर हकीकत यह है कि हमारे माननीय लोकतंत्र के आंगन में खूब फले-फूले हैं। हमें यह सोचना होगा कि कैसे जनप्रतिनिधियों के लिए राजनीति सेवा की जगह कमाई का जरिया बन गई है। यह भी कि हमारी चुनाव प्रणाली इतनी खर्चीली क्यों हो गई है। क्या चुनाव खर्च की कोई सीमा निर्धारित होनी चाहिए ताकि माननीयों को यह कहने का मौका न मिले कि वे तो खर्चीले चुनाव के लिए संसाधन जुटाते हैं। 

जाहिर है कि राजनीति में कमाने की मंशा से आने वाले नेता व्यवस्था के छिद्रों का दुरूपयोग करके ही अथाह धन संपदा जुटाते हैं। जिस पर नियंत्रण के लिए पारदर्शी प्रणाली देश की जनता की जागरूकता और अदालतों की सक्रियता से ही संभव है। यह मतदाताओं का भी आत्ममंथन का विषय होना चाहिए कि हम जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद की संकीर्णताओं में फंसकर ऐसे दागियों को संसद की दहलीज तक पहुंचाते हैं, जो कालांतर में हमारे हितों पर ही कुठाराघात करते हैं। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में निरंतर गिरावट की वजह बनती है। बतौर एक जिम्मेदार नागरिक हमें इस जटिल समस्या के निदान के प्रति गंभीरता से सोचना होगा।



 

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