छोटे मकानों पर जीएसटी से पूरी छूट की तैयारी

Samachar Jagat | Friday, 22 Feb 2019 04:32:09 PM
Preparing for complete exemption from GST on small houses

रीयल एस्टेट पर जीएसटी की दरों की समीक्षा करने को बना मंत्रियों का समूह सस्ते घरों पर बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है। खासकर 30 वर्ग मीटर तक के छोटे मकानों को पूरी तरह जीएसटी से छूट की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों का समूह किफायती आवास क्षेत्र की सबसे निचली श्रेणी को जीएसटी से राहत देने की सिफारिश कर सकता है। इसके लिए किफायती आवास क्षेत्र की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा ताकि इसका दायरा बढ़ाकर ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। सूत्रों के अनुसार जीएसटी परिषद किफायती आवास के सबसे निचले तबके को ये छूट सबसे पहले देने का मन बना रही है। इसके तहत 30 वर्ग मीटर तक के मकान पर जीएसटी के छूट देने की सिफारिश पर विचार चल रहा है। वहीं 60 और 150 वर्ग मीटर वाले घरों पर तीन फीसदी जीएसटी की सिफारिश की जा सकती है। यहां यह बतादें कि अभी किफायती आवास पर 8 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है। 

मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि किफायती आवास को लेकर नई परिभाषा तय करने की वजह से रिपोर्ट देने में देरी हो रही है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल की अध्यक्षता में यह मंत्रिसमूह बना है। जीएसटी परिषद की बैठक इसी सप्ताह को होनी है और इसी बैठक में चर्चा के लिए पेश की जाएगी। यहां यह बतादें कि अभी अलग-अलग श्रेणी में 30-150 वर्ग मीटर तक के कारपेट एरिया वाले घरों को किफायती आवास की श्रेणी में रखा गया है। सरकार आर्थिक तौर पर कमजोर तबके में सभी को घर देने के वायदे को पूरा करने की दिशा में इन्हीं पर ज्यादा फोकस कर रही है। पिछली बैठक में मंत्रियों के समूह ने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लेट पर बिना इनपुट टैक्स के्रडिट के 5 फीसदी जीएसटी लगाने की भी सिफारिश की है। 

अभी निर्माणधीन घरों पर 12 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है। एनसीआर में अक्टूबर से दिसंबर के बीच घरों की बिक्री 17 फीसदी गिरावट के साथ 13, 279 ईकाई रही है। एडवाइजरी फर्म लाएसेंस फोरास की रिपोर्ट के अनुसार एनसीआर समेत 8 बड़े शहरों की बात करे तो इस दौरान कुल बिक्री 69 हजार 886 रही। उम्मीद की जाती है कि छोटे मकानों पर जीएसटी से पूरी छूट दिए जाने के बाद घरों की बिक्री में तेजी आने की संभावना बन सकती है। 



 

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