बोझ बने अधिकारियों की, की जाएगी छुट्टी

Samachar Jagat | Wednesday, 01 May 2019 04:28:27 PM
The burden will be made, officials will be discharged

केंद्र सरकार की निगाह उन आईएएस अधिकारियों पर है जो अपने निकम्मेपन की वजह से बोझ बने हुए हैं और जिनका कामकाज संतोषजनक नहीं रहा है। सरकार ने प्रशासन में सुधार, सक्षमता और गतिशीलता लाने के लिहाज से सख्त कदम उठान तय किया है। केंद्र सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1143 अधिकारियों के पिछले 4 वर्ष के कामकाज या सेवा रिकार्ड की कठोर मानकों पर समीक्षा करके यह पता लगाएगी कि सरकार पर कौन से अधिकारी बोझ बने हुए हैं। यहां यह बता दें कि देश मेें अभी कुल 5 हजार 104 आईएएस अधिकारी कार्यरत है। सरकार ऐसे अधिकारियों के सेवा रिकार्ड की समीक्षा करेगी। जिन्होंने सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए है या फिर जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो गई है। 

सरकार को उद्देश्य प्रशासनिक सेवा में चुस्ती लाना है तथा उन अधिकारियों से निजात पाना है, जो यह मानकर चलते हैं कि सक्रियता न दिखाने पर भी उनकी नौकरी सुरक्षित बनी रहेगी। सरकार उन्हेें समय पूर्व सेवानिवृत या वीआरएस दे सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर अधिकारियों को लोकहित में सेवानिवृत के लिए कह सकती है। इसके लिए उन्हें लिखित में कम से कम 3 महीने का नोटिस देना होगा या फिर 3 माह की तनख्वाह व अन्य भत्ते देकर कार्य मुक्त करना होगा।

केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम उठाना भी प्रारंभ कर दिया है। इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ कैडर के 2, अरुणाचल, मिजोरम, गोवा, बिहार व केंद्र शासित कैडर के एक-एक अधिकारी को जनहित में समय पूर्व सेवानिवृत दे दी गई है। सरकार ने इन अधिकारियों के नाम उजागर नहीं किए हैं। लगता है कि नए उत्साही व कर्मठ अधिकारियों को मौका देने के लिए बोझ बने पुराने अधिकारियों की इस प्रकार छुट्टी की जा रही है।



 

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