जयपुर। पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। SC ने मंगलवार को बीजेपी को झटका देते हुए 'रथ यात्रा' की अनुमति देने से मना कर दिया है। हालांकि SC ने कहा है कि भाजपा की राज्य इकाई बैठकें और रैलियां कर सकती है। SC ने कहा है कि अगर भाजपा यात्रा की संशोधित योजना के साथ फिर से आती है, तो उसे नए सिरे से माना जा सकता है।
इसके आगे SC ने कहा है कि पार्टी जब तक राज्य सरकार के कानून व व्यवस्था मुद्दे के डर को समाप्त नहीं कर देती है। तब तक वह अपनी प्रस्तावित रथ यात्रा नहीं निकाल सकती है। SC के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगाई की अध्यक्षता वाली पीठ का यह फैसला कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई की याचिका पर आया है। क्योंकि हाईकोर्ट ने रथ यात्रा को मंजूरी देने से मना कर दिया था।
दरअसल, पीठ ने भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई से कहा कि वह अपनी प्रस्तावित रथ यात्रा का परिवर्तित कार्यक्रम अधिकारियो को दे और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करे। इसके साथ ही कोर्ट ने बताया कि जहां तक कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की आशंकाएं है। तो उसे निराधार नहीं किया जा सकता है। भाजपा को तर्कसंगत तरीके से इन आशंकाओं को दूर करने लिए संभव कदम उठाने होंगे।
पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने पहले ही भाजपा की प्रस्तावित रथ यात्रा के लिए उन क्षेत्रों में संभावित सांप्रदायिक हिंसा की खुफिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। भाजपा ने 6 दिसंबर को कूचबिहार जिले से चालू होकर 9 दिसंबर को दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप और 14 दिसंबर को बीरभूम जिले के तारापीठ से जाते हुए 'यात्रा' आयोजित करने की योजना बनाई थी।
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