नई दिल्ली। प्रशासकों की समिति (सीओए) ने आरोप लगाया कि बीसीसीआई के अधिकारी - कार्यकारी अध्यक्ष सीके खन्ना, कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी और कोषाध्यक्ष अनिरूद्ध चौधरी - उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को 'पलटने और बाधित’ करने का प्रय‘ कर रहे हैं।
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उच्चतम न्यायालय को अपनी नौंवी दर्ज़ा रिपोर्ट में सीओए ने कहा, ''बीसीसीआई के अधिकारी 22 जून 2018 को हुई बैठक में भाग लेने वाले अन्य लोगों के साथ मिलकर मानद उच्चतम न्यायालय द्बारा पारित आदेश को पलटने और बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं।’’
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उन्होंने कहा, ''ऐसा प्रशासकों की समिति की योग्यता में बाधा डालने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ’’ लोढ़ा सिफारिशों को लागू करने के लिये उच्चतम न्यायालय की सुनवाई कल होगी जिससे अधिकारी सीओए की दर्ज़ा रिपोर्ट के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते लेकिन उनके करीबी सूत्रों ने कहा कि अभी तक विनोद राय की अगुवाई वाली संस्था ने जिस तरह से काम किया है, 'वे इस तरीके से बिलकुल भी हैरान’ नहीं हैं।
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एक अलग आरोप में उसने लिखा कि कोषाध्यक्ष चौधरी ने जानबूझकर उत्तराखंड और मिजोरम को रणजी ट्राफी में भाग लेने से रोकने का प्रयास किया और इस मामले को 22 जून को हुई विशेष आम बैठक में उठाया जिसे सीओए ने अमान्य करार दिया क्योंकि पहले से इसकी अनुमति नहीं ली गयी थी। लोढ़ा सिफारिशों को लागू करने के लिये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई गुरुवार होगी।
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