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इंटरनेट डेस्क। 8वें वेतन आयोग को कब से लागू किया जाएगा, इसका इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे समय से हैं। इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि वेतन आयोग हाउस बिल्डिंग एडवांस में बदलाव की सिफारिश कर सकता है। ये केंद्र सरकार की स्कीम सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। इसके तहत केन्द्र सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों को घर खरीदने, नया मकान बनाने या मौजूदा घर का विस्तार करने के लिए कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है।
इस योजना के तहत केन्द्र सरकार सामान्य होम लोन की तुलना में अपने कर्मचारियों को रियायती ब्याज दर पर फंड उपलब्ध कराती है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारी नया मकान खरीदने, निर्माण कराने या मौजूदा घर का विस्तार करने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस ले सकते हैं। आपको बात दें कि इसके तहत सरकार कर्मचारी को अधिकतम 34 महीने के मूल वेतन के बराबर रकम दी जाती है। इसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए निर्धारित है। वास्तविक लागत, री-पेमेंट कैपिसिटी और निर्धारित सीमा में जो रकम सबसे कम होगी, वहीं मंजूर की जाएगी।
अगले साल की पहली छमाही तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी जा सकती है
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक स्वीकृत होने वाले हाउस बिल्डिंग एडवांस पर अब 7.10 प्रतिशत ब्याज लगेगा। माना जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग की ओर से अगले साल की पहली छमाही तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी जा सकती है।
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