सहकारी बैंकों के विनियमन में RBI को ज्यादा अधिकार देने वाला विधेयक पेश

Samachar Jagat | Monday, 14 Sep 2020 05:24:23 PM
Bill introduced to give more powers to RBI in regulation of cooperative banks

नयी दिल्ली। सहकारी बैंकों के विनियमन के संबंध में रिजर्व बैंक (आरबीआई) को और अधिकार देने वाला नया विधेयक विपक्ष की आपत्तियों के बीच आज लोकसभा में पेश हो गया। बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2०2० को सदन में पेश करते हुये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक आरबीआई को आवश्यकता पड़ने पर सहकारी बैंकों के प्रबंधन में बदलाव का अधिकार देता है।

इससे सहकारी बैंकों में अपना पैसा जमा करने वाले आम लोगों के हितों की रक्षा हो सकेगी। इससे पहले उन्होंने इस साल ०3 मार्च को संसद में पेश बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2०2० को वापस लिया।

वित्त मंत्री ने कहा कि वापस लिये गये विधेयक के सभी प्रावधानों के अलावा कुछ नये प्रावधान आज पेश विधेयक में शामिल किये हैं। कोविड-19 के बीच सरकार इन अतिरिक्त प्रावधानों के साथ एक अध्यादेश लाई थी जिसका स्थान संसद से मंजूरी के बाद नया विधेयक लेगा।

विधेयक के उद्देश्य एवं कारण संबंधी बयान में कहा गया है कि आरबीआई को सहकारी बैंकों के नियमित कामकाज पर रोक लगाये बिना उसके प्रबंधन में बदलाव के लिए योजना तैयार करने का अधिकार मिल जायेगा। कृषि सहकारी समितियों या मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली सहकारी समितियाँ इस विधेयक के दायरे में नहीं आयेंगी। (एजेंसी)



 
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