वित्त मंत्रालय ने इन 17 राज्यों को जारी किया 9,871 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान

Samachar Jagat | Friday, 08 Apr 2022 02:42:08 PM
Centre releases revenue deficit grant of Rs 7,183 cr to 14 states

सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान की पहली मासिक किश्त 14 राज्यों को वितरित की गई है। गुरुवार को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने घोषणा की कि 7,183.42 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

यह अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिया गया था। पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 86,201 करोड़ रुपये की सिफारिश की है। अनुदान का भुगतान व्यय विभाग द्वारा 12 समान मासिक किश्तों में किया जाएगा।


 
हस्तांतरण के बाद से उत्पन्न राजस्व अंतर को पाटने में मदद करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को हस्तांतरण के बाद वित्तीय घाटा अनुदान का भुगतान किया जाता है।

पंद्रहवें आयोग ने इस पुरस्कार के लिए राज्यों की पात्रता निर्धारित हस्तांतरण के लिए लेखांकन के बाद राजस्व मूल्यांकन और राज्य के व्यय के बीच के अंतर के आधार पर 2020-21 से 2025-26 तक निर्धारित की।

आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए 2022-23 के लिए हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है।



 
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