दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को होटलों में सेवा शुल्क लगाने पर दिशानिर्देशों पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीसीपीए की चुनौती पर सुनवाई 18 अगस्त तक टाल दी।
उपभोक्ता संरक्षण नियामक सीसीपीए ने 24 जुलाई को कहा था कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के सरकार द्वारा हाल ही में जारी दिशा-निर्देशों पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती देगा। जिसमें रेस्टोरेंट और होटलों को खाद्य बिलों पर स्वचालित रूप से सेवा शुल्क लगाने से रोक दिया गया था।
सीसीपीए के 4 जुलाई के दिशानिर्देशों को चुनौती देने वाली नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और फेडरेशन एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 जुलाई को इस पर रोक लगाने का आदेश दिया।
सीसीपीए द्वारा जारी 4 जुलाई के दिशानिर्देशों ने होटल और रेस्टोरेंट को खाद्य बिलों में स्वचालित रूप से या डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क लगाने से रोक दिया और ग्राहकों को उल्लंघन के मामले में शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी।
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