सरकार ने सड़क निर्माण ठेकेदारों के भुगतान ढांचे में किया सुधार

Samachar Jagat | Wednesday, 09 Sep 2020 04:08:07 PM
Government improves the payment structure of road construction contractors

नयी दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में तेजी लाने तथा निर्माण कार्यो में आने वाली बाधाओं के समाधान के वास्ते स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समितियों का गठन कर ठेकेदारों के लिए भुगतान ढांचे के सरलीकरण का निर्णय किया गया है।

मंत्रालय ने कहा है कि निर्माण कार्यों में अड़चने आने से कार्य प्रभावित होता है तथा समय पर परियोजनाओं का काम पूरा नहीं होता है इसलिए इस तरह के मुद्दों को सौहार्दपूणã तरीके से निपटाने तथा ठेकेदारों को भुगतान में होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए कदम उठाये गये है। इसके तहत ठेकेदारों के मुद्दों को मध्यस्थता के जरिये बड़े पैमाने पर निपटाने का काम शुरू कर दिया गया है।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस संबंध में बताया कि इसके लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों (सीसीआईई) वाली सुलह समितियों का गठन किया गया है। सभी ठेकेदारों को उनके दावों के शीघ्र निपटारे के वास्ते सुलह के लिए बुलाया जा रहा है और उसके बाद उनको तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा। इसके तहत अब तक 14,248 करोड़ रुपये के दावे वाले 47 मामलों का निपटान किया गया है और अन्य 59 मामलों पर चर्चा चल रही है।

मंत्रालय ने कोविड-19 के मद्देनजर ठेकेदारों और कंसेसियनार के लिए कई राहत पैकेज को भी बढ़ाया है और रिटेंशन मनी यानी जो पैसा निर्माण अवधि तक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का हिस्सा होता है उसे अनुबंध की शर्तों के अनुसार जारी कर दिया गया है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि छह महीने की अवधि के लिए रिटेंशन मनी को ठेकेदार के बिल में से नहीं काटा जाएगा। (एजेंसी)



 

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