सूत्रों ने कहा कि माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने सर्वसम्मति से कपड़ा पर जीएसटी में 5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी को टालने का फैसला किया है, इस मामले पर फिर से विचार किया जाएगा और भविष्य के रोडमैप के लिए अगली परिषद की बैठक में फिर से चर्चा की जाएगी। टेक्सटाइल पर जीएसटी की दर 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी की गई थी, जो 1 जनवरी से प्रभावी होनी थी।
30 दिसंबर को, कुछ राज्यों ने घोषणा की कि कपड़ा उत्पाद 1 जनवरी से उच्च कर दर के अधीन होंगे और आग्रह किया कि दर वृद्धि को स्थगित कर दिया जाए। गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान और तमिलनाडु ने केंद्रीय वित्त मंत्री के नेतृत्व में बजट पूर्व बैठक में घोषणा की कि वे 1 जनवरी, 2022 से कपड़ा पर जीएसटी दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के पक्ष में नहीं हैं। निर्मला सीतारमण।
जीएसटी परिषद की 46 वीं बैठक, सीतारमण की अध्यक्षता में और राज्य के वित्त मंत्री शामिल हैं, 31 दिसंबर के लिए निर्धारित है, जिसमें गुजरात की दर वृद्धि "निर्णय को रोककर रखने" की मांग के साथ-साथ व्यापार अभ्यावेदन को सुनने के लिए एक ही एजेंडा है।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 30 दिसंबर को कहा कि दिल्ली सरकार ने कपड़ा पर माल और सेवा कर में बढ़ोतरी के खिलाफ व्यापारियों के विरोध का समर्थन किया है और इस मुद्दे को जीएसटी परिषद की बैठक में उठाया जाएगा।
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