केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 अप्रैल को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक कर देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाली हैं।
- देश के बैंक अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
- देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए लिया जाएगा फैसला
- 2022-23 का बजट पेश होने के बाद पहली बार बैठक
देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के बैंक अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 अप्रैल को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी और ऋणदाताओं के प्रदर्शन के बाद अर्थव्यवस्था की समीक्षा करने और उसे पुनर्जीवित करने के लिए सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगी।
नए बजट के बाद यह पहली बैठक है
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री 2022-23 का बजट पेश होने के बाद पहली बार पीएसबी अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं.
सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सरकार बैंकों से देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और उसमें तेजी लाने के लिए उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने का अनुरोध कर सकती है। यानी इस बैठक के बाद बैंकों की ओर से कोई बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है.
सूत्रों के मुताबिक बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी.
ईसीएलजीएस योजना की भी होगी समीक्षा
बैठक में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) सहित कुछ प्रमुख मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। दरअसल इस साल के बजट में ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा, सरकारी योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले गारंटी कवर की राशि को भी 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया।
बैंकिंग क्षेत्र का एजेंडा तय किया जाएगा
सूत्रों ने यह भी कहा कि बैठक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पूरे साल के बैंकिंग क्षेत्र के एजेंडे को तय कर सकती है। पिछले साल भी, अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को नुकसान नहीं हुआ और इन नौ महीनों में, पीसीबी ने 48,874 करोड़ रुपये का स्पष्ट लाभ दर्ज किया, जिसका अर्थ है कि इस साल एजेंडा पिछले साल की तुलना में अलग तरीके से सेट किया जा सकता है।
E-Paper
