नई दिल्ली। सरकार आज-कल में दूरसंचार क्षेत्र के लिए जमीन आवंटन अधिकार (राइट ऑफ वे) नीति की घोषणा कर सकती है।दूरसंचार सचिव जे.एस. दीपक ने आज यहाँ एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं के सवालों के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा नीति दस्तावेज आज या गुरुवार को विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिये जायेंगे।
इस नीति के तहत दूरसंचार कंपनियों को टावर लगाने तथा फाइबर केबल नेटवर्क बिछाने के लिए राज्य सरकारों को तय समय सीमा के अंदर जमीन देनी होगी। यदि समय सीमा के अंदर जमीन का आवंटन नहीं किया गया तो आवदेन स्वत: स्वीकार मान लिया जायेगा।
यह दूरसंचार कंपनियों की प्रमुख माँगों में से एक रही है। वे कॉल ड्रॉप तथा कमजोर नेटवर्क के लिए टावर लगाने के लिए जगह की कमी को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। इस कानून के अभाव में स्थानीय निकाय भी विभिन्न कारणों का हवाला देकर कई बार टेलीफोन टावर बंद करने का आदेश दे देते हैं। -एजेंसी