नई दिल्ली : जलभराव रोकने और नालियों से सिल्ट की सफाई करने वाली विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-विभागीय समिति का गठन किया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार का बाढ़ आदेश 2022 जारी किया जिसके अनुसार, समिति मॉनसून के दौरान सीवर और नालियों से सिल्ट की सफाई करने के कार्य की निगरानी करेगी और जलजमाव की समस्या का समाधान निकालेगी।
आदेश में कहा गया, “नालियों से सिल्ट की सफाई करने का कार्य और जलजमाव से निजात पाने की निगरानी के लिए सभी विभागों की सहमति से एक अंतर-विभागीय समन्वय समिति का गठन किया गया है।” आदेश में कहा गया, “लोक निर्माण विभाग के सचिव इस समन्वय समिति के अध्यक्ष होंगे। अंतर-विभागीय मुद्दों को सुलझाने, सिल्ट हटाने के कार्य की निगरानी और जलजमाव की समस्या को दूर करने के लिए नियमित तौर पर समिति की बैठक होगी।” नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम, सिचाई और बाढ़ नियंत्रण, दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड तथा अन्य एजेंसियों के अधिकारी इस समन्वय समिति के सदस्य होंगे।