पटना | बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) छात्राओं के उत्थान एवं कल्याण के लिए बारह जिलों में एक-एक ओबीसी कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।श्री सिद्धार्थ ने बताया कि कैमूर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, सीवान, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, खगड़यिा, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर एवं बक्सर में 520 आसन वाले 11 अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय प्लस टू विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इन 12 जिलों के लिए प्रति विद्यालय 46 करोड़ 35 लाख 28 हजार रुपये की लागत से कुल 556 करोड़ 23 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
इस योजना से 12 जिलों में प्रति स्कूल 520 छात्राओं के पढने, रहने के लिए विद्यालय भवन छात्रावास भवन का निर्माण कराया जा सकेगा। इससे कुल 6240 छात्राएं लाभान्वित होंगी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बिजली वितरण दोनों कंपनियों नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को एटी एंड सी लॉसेस मद में उपलब्ध कराई गई राशि के अलावा 3183 करोड रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत राशि किस्तों में वित्त विभाग की अनुमति से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एनटीपीसी को भुगतान करने की मंजूरी दी गई है।
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