राजस्थान बजट 2025-26: PKC-ERCP परियोजना को बजट मंजूरी, 19 जिलों को मिलेगी पानी की राहत

Preeti Sharma | Wednesday, 19 Feb 2025 11:17:15 AM
Rajasthan Budget 2025-26: Budget approval to PKC-ERCP project, 19 districts will get water relief

जल संकट से निपटने के लिए सरकार का बड़ा कदम, नई जल परियोजनाओं पर होगा निवेश

जयपुर: राजस्थान सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में जल संकट से जूझ रहे जिलों के लिए राहत भरी घोषणा करने की तैयारी कर ली है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी 19 फरवरी को बजट पेश करेंगी, जिसमें पीकेसी-ईआरसीपी (PKC-ERCP) सहित कई जल परियोजनाओं के लिए भारी बजट आवंटित होने की संभावना है। इससे राज्य के 19 जिलों को पानी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

जल परियोजनाओं पर सरकार का खास ध्यान

सरकार के इस बजट में जल जीवन मिशन (JJM) और अमृत 2.0 योजना के तहत नए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिल सकती है। अमृत 2.0 योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की संभावना है, वहीं जल जीवन मिशन की अवधि बढ़ाने के बाद इसके लिए भी बजट आवंटन होगा।

PKC-ERCP से 13 जिलों को मिलेगी राहत

राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार PKC-ERCP परियोजना के जरिए 13 जिलों में जल संकट को दूर करने की योजना बना रही है। इस योजना में नए बांधों के निर्माण और पुराने जलस्रोतों के जीर्णोद्धार पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार आगामी चार वर्षों में पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने की योजना बना रही है।

बजट में क्या-क्या संभावित घोषणाएं हो सकती हैं?

  • जल जीवन मिशन (JJM) के लिए अतिरिक्त बजट
  • अमृत 2.0 योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये का निवेश
  • PKC-ERCP परियोजना के लिए विशेष बजट आवंटन
  • नए जलाशयों और बांधों के निर्माण की योजना
  • पुरानी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार पर विशेष ध्यान

जल संकट से मिलेगी बड़ी राहत

राजस्थान का बड़ा हिस्सा हर साल पानी की कमी से जूझता है, खासकर गर्मी के मौसम में जल संकट चरम पर होता है। ऐसे में इस बार का बजट पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की ओर इशारा कर रहा है। यदि PKC-ERCP परियोजना को पूरा बजट मिलता है, तो राज्य के 13 जिलों में पानी की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है।

राज्य की जनता को उम्मीद है कि सरकार इस बार के बजट में जल आपूर्ति और सिंचाई से जुड़ी नई योजनाओं की घोषणा करेगी, जिससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में पानी की किल्लत दूर हो सके।



 


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