राजस्थान बजट 2025 लाइव: 8 नए जिलों के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान, डीजल-पेट्रोल की कीमतों में 6.50 रुपये प्रति लीटर की राहत

राजस्थान बजट 2025 ताजा अपडेट: वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान का बजट प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की ओर अग्रसर होगी। राम जल सेतु लिंक परियोजना को मूर्त रूप देने की योजना बनाई गई है। साथ ही, स्टेट हाइवे, एलिवेटेड रोड और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया है।

मुख्य घोषणाएं:

1. वैट एमनेस्टी योजना:

• 50 लाख रुपये तक की बकाया राशि माफ होगी।

• अधिक बकाया पर ब्याज और जुर्माने में 100% छूट।

• आम जनता और निवेशकों को राहत प्रदान की जाएगी।

2. डीजल-पेट्रोल की कीमतों में कमी:

• प्रति लीटर 6.50 रुपये तक की राहत।

• वैट मामलों में 2000 करोड़ रुपये से अधिक की छूट।

• स्टांप ड्यूटी पर 75 हजार करोड़ रुपये तक की रियायत।

3. परिवहन और ओवरलोडिंग मामलों में सहूलियत:

• ई-रवन्ना से संबंधित ओवरलोडिंग मामलों में राहत।

• 2020 से पहले के एक्साइज मामलों में छूट।

• 30 सितंबर 2025 तक टैक्स, ब्याज और जुर्माने में पूरी छूट।

4. ग्रीन सिटी परियोजना:

• खाटू श्यामजी, भीलवाड़ा, बीकानेर समेत अन्य शहरों के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित।

• केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर इन शहरों को स्वच्छ और हरित बनाया जाएगा।

5. कृषि क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान:

• नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन के तहत 2.5 लाख किसानों को अनुदान।

• जैविक खेती और बायो पेस्टिसाइड्स के लिए 2 लाख किसानों को लाभ।

• पशुपालन क्षेत्र में 100 पशु चिकित्सक और 1000 पशुधन निरीक्षकों की नियुक्ति।

• मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमित पशुओं की संख्या को 42 लाख तक बढ़ाया जाएगा।

6. जल प्रबंधन में सुधार:

• राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना।

• राम जल सेतु योजना के तहत 416 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी।

• जल प्रबंधन के विभिन्न कार्यों के लिए 9300 करोड़ रुपये का बजट।

7. किसानों के लिए नई योजनाएं:

• गेहूं की एमएसपी पर 150 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस।

• राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत 1350 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

• प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत 50 करोड़ रुपये का बजट।

• 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर ड्रिप सिंचाई के लिए 900 करोड़ रुपये की योजना।

8. प्रशासनिक सुधार और नए जिले:

• नए जिलों के मुख्यालयों के लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट।

• पिछली सरकार के जिलों में वृद्धि के निर्णय को अव्यावहारिक बताया।

राजस्थान बजट 2025 में सरकार ने बुनियादी ढांचे, कृषि, जल प्रबंधन और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।