राजस्थान बजट 2025: महिला कर्मचारियों के लिए क्या होंगी खास सौगातें? आज खुलेगा सरकार का पिटारा!

क्या वेतन विसंगतियों और नई पदोन्नति नीतियों पर होगा बड़ा ऐलान?

जयपुर: राजस्थान की भजनलाल सरकार 19 फरवरी को अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। वित्त विभाग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विभिन्न वर्गों से संवाद कर उनके सुझाव लिए हैं। इस बार के बजट में महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधानों की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारी लाभान्वित हो सकते हैं।

सरकारी कर्मचारियों को क्या मिल सकता है?

राज्य के 8 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी वेतन विसंगतियों, प्रमोशन, और सेवाओं की स्थिरता को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। इस बजट से उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण राहतें मिलने की संभावना है।

महत्वपूर्ण मांगें और कर्मचारी संगठनों की राय

1. वेतन विसंगति दूर करने के प्रयास

• कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व में गठित वेतन विसंगति परीक्षण समिति से उन्हें न्याय नहीं मिला।
• राज्य कर्मचारी महासंघ की मांग है कि वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए नई वेतन समिति बनाई जाए।
• एसीपी (Assured Career Progression) योजना को संशोधित कर 8, 16, 24, 32 वर्षों में प्रमोशन देने का प्रावधान लागू किया जाए।

2. संविदा कर्मियों और ठेका प्रथा पर राहत

• संविदा कर्मचारियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव।
• ठेका प्रथा को खत्म कर कर्मचारियों को नियमित किया जाए।
• संविदा कर्मियों के वेतन और सुविधाओं में बढ़ोतरी की संभावनाएं।

3. NPS की कटौती को GPF में जोड़ने की मांग

• कर्मचारी संगठनों का कहना है कि ₹53,000 करोड़ की NPS कटौती राशि को GPF (General Provident Fund) खातों में स्थानांतरित किया जाए, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके।

4. पदोन्नति नीति में संशोधन

• सभी कर्मचारियों के लिए समान पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की नीति।
• सेवा के एक निश्चित अंतराल पर प्रमोशन सुनिश्चित करने का नियम।

संभावित बजट घोषणाएं

• नई वेतन समिति का गठन कर वेतन विसंगतियां दूर करने की पहल।
• 8, 16, 24, 32 वर्ष की एसीपी योजना लागू करने की घोषणा।
• संविदा कर्मचारियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय।
• NPS कटौती को GPF में स्थानांतरित करने के लिए एक चरणबद्ध योजना।
• पदोन्नति नीति में संशोधन कर सभी कर्मचारियों को समान अवसर देने की व्यवस्था।

क्या यह बजट कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक होगा?

राजस्थान के सरकारी कर्मचारी इस बजट से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अगर सरकार वेतन विसंगतियों को दूर करने, संविदा कर्मियों के स्थायीकरण, NPS कटौती वापसी, और पदोन्नति नीतियों में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाती है, तो यह बजट कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात साबित हो सकता है। अब सबकी निगाहें 19 फरवरी पर टिकी हैं—देखना होगा कि भजनलाल सरकार कर्मचारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है!