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राजस्थान सरकार का दूसरा पूर्ण बजट तैयार, वेतन आयोग और नई भर्तियों को लेकर बढ़ी उम्मीदें
जयपुर: राजस्थान में 19 फरवरी को राज्य का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में यह मौजूदा सरकार का दूसरा संपूर्ण बजट होगा, जिसे उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी विधानसभा में प्रस्तुत करेंगी। इस बजट से सरकारी कर्मचारियों, युवाओं और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद जताई जा रही है।
सरकारी कर्मियों को मिल सकती हैं राहत भरी सौगातें
सूत्रों के मुताबिक, इस बार के बजट में आठवें वेतन आयोग को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा संभव है, जिससे प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी लाभान्वित हो सकते हैं। केंद्र सरकार पहले ही इस पर अपनी मंशा जता चुकी है, और अब राजस्थान सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ा सकती है। इसके अलावा, नए सरकारी पदों की स्वीकृति को लेकर भी चर्चा जोरों पर है, जिससे बेरोजगार युवाओं को अवसर मिल सकते हैं।
किन सेक्टर्स पर रहेगा सरकार का खास फोकस?
- इन्फ्रास्ट्रक्चर: नई सड़क परियोजनाओं, पुलों और परिवहन सुविधाओं के विस्तार पर बजट का बड़ा हिस्सा खर्च होने की संभावना है।
- रोजगार: विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया को गति देने के लिए बजट में प्रावधान किया जा सकता है।
- जल आपूर्ति और ऊर्जा: ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में पेयजल और बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए नई योजनाएं लागू हो सकती हैं।
- कृषि एवं किसान कल्याण: किसानों के लिए अनुदान, सब्सिडी और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने वाले नए कार्यक्रम पेश किए जा सकते हैं।
- महिला एवं बाल विकास: महिलाओं के उत्थान और बाल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विशेष योजनाओं की घोषणा संभव है।
- स्वास्थ्य एवं शिक्षा: सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों की बेहतरी के लिए बजट में अहम कदम उठाए जा सकते हैं।
डबल इंजन सरकार की प्राथमिकताओं पर आधारित होगा बजट
वित्त मंत्री दीया कुमारी का कहना है कि इस बार का बजट संतुलित होगा और इसमें प्रदेश की जनता, कर्मचारियों, किसानों और युवाओं के लिए कई अहम प्रावधान किए जाएंगे। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे राज्य के सर्वांगीण विकास को गति दी जा सके।
19 फरवरी को होगा बड़ा खुलासा
सरकारी कर्मचारी, युवा, किसान और आम जनता इस बजट को लेकर बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बजट सत्र में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले प्रस्तावों के बाद ही साफ होगा कि सरकार उनकी अपेक्षाओं पर कितनी खरी उतरती है। सभी की नजरें 19 फरवरी के बजट भाषण पर टिकी हुई हैं।